धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाल सरकारको विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समय देखि अस्थायी करार तथा ज्यालादारी ९श्रेणी विहिन पदमा० कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चितका सन्दर्भमा संघ तथा अन्य प्रदेशका साथै कानुन र व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडी बढ्ने बताएका छन् ।
सोमबार रोजगारीको ग्यारेन्टीको माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय कैलाली पुगेको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ प्रदेश समितिको ज्ञापन सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताए । लामो समय विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भिर भएको र कानुनी व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताए । ।
ज्ञापनपत्रमा ०५६ र ०५७ साल देखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रकृया बन्द भएको श्रेणीविहिन पदहरुमा निजामति सेवा ऐन संसोधन गरी लोकसेवा प्रक्रिया प¥याई सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि प्रक्रिया पु¥याई स्थायी व्यवस्था गर्ने वा सो हुन नसकेको हकमा राज्यको सेवा गरे बापत उपदानको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०र१०र०९ निर्देशानात्मक आदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४र०१र२१ को निर्णय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने , कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका साथै बिरामी विदा र बिमाको विशेष व्यवस्था गर्ने लगायतका माग समाबेश गरिएका छन ।
