धनगढी । धनगढीको कैलालीपुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको मुख्य सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका पछि नागरिक खुशी भएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार निर्माण कम्पनी केएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ०८२ बैशाख २६ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न म्याद दिइएकोमा कम्पनीले कालोपत्रेको काम निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । समयमा काम सम्पन हुने पछि सडकको भोगाधिकार भित्र घरपरेका नागरिक उत्साहित छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका साइड इञ्चार्ज हर्क जोशीले कालोपत्रेको काम समयमा सकिने बताउँदै फुटपात, रंगरोगन लगायतको काम बाँकी रहने बताए । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि क्याम्पस चोकसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रदेशसभासम्म कालोपत्रे भएको बताए । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म कालोपत्रेका लागि बिटुमिन छर्किएको बताए ।
प्रदेशसभादेखि एलएनचोकसम्म बेस निर्माण भइरहेको छ भने एलएन चोकदेखि कैलालीपुलसम्म सबबेस बनाइसकेर मेडियन हालिदैछ । २.३ किलोमिटरको यो सडक खण्ड अक्स्फाल्ट कंक्रिट प्रविधिबाट कालोपत्रे हुँदैछ । जसको मोटाई १० सेन्टिमिटर हुन्छ भने अक्स्फाल्ट कंक्रिटको मिश्रणमा २ प्रतिशत सिमेन्ट, ५.४ बिटुमिन, बाँकी ९२.६ प्रतिशत १३ एमएम भन्दा साना गिट्टी र ढुंगाकै डस्ट प्रयोग गर्ने स्टिमेट बनेको छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो लेयरमा ५ सेन्टिमिटर अक्स्फाल्ट कंक्रिट हालेर सेट गरिएको छ । दोस्रो लेयरमा पनि ५ सेन्टिमिटर अक्स्फाल्ट कंक्रिट हालेर रोलरले दवाइने प्राविधिकले जनाएका छन् ।
मेनरोडमा संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ६५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिएको जोशीले बताए । यो वर्ष १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा रनिङ बिल भुक्तानी गरी सो बजेट सकिएको छ । प्रदेश सरकारले सो सडकको कामको भुक्तानीका लागि रकमनान्तर गरी बजेट व्यवस्था गरिसकेको छैन । कार्यालयका इञ्जिनियर विनोद खड्काले धनगढी मेनरोडको काम असास मसान्तसम्म सम्पन्न हुने बताए ।
दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद दिएर ०८० बैशाख २६ गते ५१ करोड ६८ लाख ७८ हजार ६४१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले केएस कन्स्ट्रसनलाई २०८१–८२ को हालसम्म ३३ करोड ५९ लाख ७१ हजार ११७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सम्झौताअनुसार १८ करोड ९ लाख ७ हजार ५२४ रुपैयाँ (३५ प्रतिशत) भुक्तानी दिन बाँकी छ । तर, प्रदेश सरकारले सो सडकका लागि रकमान्तर गरेको छैन । आवश्यक बजेट रकमान्तर नभएमा असारमा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन समस्या हुने छ ।
