धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता सरकार र प्रदेश संसद् सुविधाकै चक्करमा घुमिरहेको छ । सुरुदेखि नै सरकार गठन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने बनाउने हानाथाप, प्रदेशसभाका समितिमा सभापति बन्ने बनाउने होडबाजीलगायतमा रुमल्लिएको प्रदेशसभा राज्यकोषमा आर्थिक व्ययभार थपेर सेवा सुविधा बढाउने मामिलामा भने पछाडि परेको छैन ।

यस अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यले सेवा सुविधासम्बन्धी तीन वटा ऐन संशोधन गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सञ्चित कोषमा व्ययभार थपिने गरी एउटा संसदीय समिति थप गरेका छन् । यसअघि चार वटा विषयगत समिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले विशेषाधिकार समिति थप गरेर पाँच वटा पुर्‍याइएको छ ।

थप गरिएको समितिका लागि कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी व्यवस्थापन, सभापतिका लागि गाडी, चालक, इन्धन, मोबिल, भत्तालगायतका शीर्षकमा व्यवभार बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘समिति थप भएपछि खर्च त बढ्ने नै भयो, गाडी लगायत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले भने ।

सरकारले यसै अवधिमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । यसअघि तीन सदस्य रहेकोमा अहिले उपाध्यक्षसहित पाँच जना पुर्‍याइएको छ । सरकारले कार्यकर्ता भर्तीका लागि राज्य कोषमा व्ययभार थपेर आयोगमा संख्या बढाएको आरोप विपक्षी दलले लगाउँदै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ०८१ माघ १० गते सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रष्ठिान ऐन(२०७६ लाख संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि प्रतिष्ठानको संरक्षक एवं कुलपति मुख्यमन्त्री रहने र सरकारले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित ऐनमा कुलपति पनि सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र मुख्यमन्त्री संरक्षक मात्रै रहने भनिएको छ ।

अब कुलपति र उपकुलपति दुवै जना सरकारले नियूक्त गर्ने छ । जसले गर्दा प्रतिष्ठानमा थप व्ययभार सिर्जना हुने भएको छ । यस्तै, यसअघिको ऐनमा प्रदेशका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, तथा समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाट भौगोलिक र समानुपातिक समावेशिताका आधारमा १० जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । तर संशोधित ऐनमा सदस्य संख्या बढाएर २२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरकार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ पहिलो संशोधन २०७९ समेतको अनुसूचीलाई संशोधन गरी सत्तारुढ दलका नेता, उपनेता, सचेतक र प्रतिपक्षी दलका उपनेता, सचेतक समेतले गाडी सुविधा पाउने गरी संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको सांसदले बताएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले सरकारले सेवा सुविधा बढाएर आर्थिक व्यभार बढाइरहेको आरोप लगाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राप्रपालगायतका दलले फागुन २७ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन दिएका छैनन् ।

यसैबीच चार दिनअघि शुक्रबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकसहितको सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । बैठकमा एमाले दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, माओवादी केन्द्र दलका नेता मानबहादुर धामी र सांसदहरू ओमविक्रम भाट र गीता माल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम र इन्दिरा गिरी, एकीककृत समाजवादी दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी र प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाही र राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्ट सहभागी थिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभा बैठक अवरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता मानबहादुर धामीले विषयगत समिति थप्ने, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सल्लाहकार थप्ने, नीति योजना आयोगमा सदस्य थप्ने, योजना कार्यान्वयन, विधायन समितिद्वारा पेस गरिएको स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक, कानुनविपरीत सत्तारुढ दल एमाले संसदीय दलका नेताले सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको लगाएका सवालहरु उठाएको सहभागी एक सांसदले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले उक्त सर्वदलीय बैठकमा आफू खर्च कटौती गर्न तयार रहेको र एउटा समिति बनाउने तयारी गरिरहेको बताएका सहभागी सांसदहरूले बताए । ‘उहाँले आफू समिति गठन गरेर अघि बढ्न सोचाइमा रहेको र समितिमा सदस्य पनि पठाउन पनि आग्रह गरेपछि विपक्षी दलका प्रतिनिधिले पनि सहमति जनाएका थिए,’ एक सांसदले भने ‘हामीले समिति बनाउने भए पनि तत्काल बनाउन आग्रह गर्‍यौं, तर मुख्यमन्त्रीले अनुकूल समयमा बनाउँछु भनेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।’ कान्तिपुर दैनिक