कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले सत्ता गठबन्धनका घटकहरूका दल र प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्षी दललाई बैठकमा बोलाएका थिए। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाहसहित प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी उपस्थित थिइन्।

प्रतिपक्ष दलबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दलका नेता मानबहादुर धामी, प्रमुख सचेतक गीता माल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी र प्रमुख सचेतक नरेश शाही र राप्रपा बाट खेमादेवी विष्ट उपस्थित थिइन् । मुख्यमन्त्री शाहले अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न प्रतिपक्ष दललाई आह्वान गरेका थिए । प्रतिपक्ष दलले सरकारले गरिरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

‘सत्ता प्रति जनता निराश भइरहेका छन् यस्तो बेला अनावश्यक खर्च गरेर थप आर्थिक भर बढाउनु हुँदैन’ बैठकमा माओवादी दलका नेता मानबहादुर धामीले भने, ‘तपाईँहरू अनावश्यक खर्च कटौती गर्न तयार हुनुहोस् हामी संसद् सुचारु गर्न तयार छौँ।’ प्रतिपक्ष दलले सरकारले खर्च बढाएको भन्दै निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । मङ्गलवार मुख्यमन्त्रीले अरू खर्च कटौती गर्न तयार रहेको सङ्केत दिएका थिए । तर एमालेसँग विषय बाझिएपछि बैठक स्थगित भएको नेता धामीले बताए।

’मुख्यमन्त्रीले गर्नु भएको प्रस्तावमा एमाले संसदीय दलका नेताले असहमति जाएर गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो’ उनले भने ’अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन ।’ चालू खर्च कम गर्नुपर्ने, पदाधिकारीलाई दिन लागिएको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्ने, गोष्ठी सेमिनार कता कार्यक्रम हटाउनु पर्ने जस्ता मागहरू आफूहरूले राखेको उनले बताए। धामीले प्रस्तुत गरेका मागहरूमा प्रतिपक्षी सबै दलहरूले समर्थन जनाएका थिए । सत्ता पक्षको बैठक बसेर यसरी निकास दिने र त्यसपछि प्रतिपक्षसँग बसेर छलफल गर्नेगरी बैठक टुङ्गिएको थियो ।

११ बजेदेखि जारी बैठकमा ३ बजेसम्म ठोस सहमति नजुटेपछि स्थगित गरिएको थियो। सर्वदलीय बैठकमा सत्ता पक्षका दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा धेरै छलफल भएको थियो ।पटक पटक सदन स्थगित गरेर प्रतिपक्ष दल संसद्प्रति जबाफदेही नभएको सत्ता पक्षको आरोप थियो । सत्ता पक्ष र विपक्षको मत बाझिएपछि कुनै निष्कर्ष निस्किएन । त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्रीले बैठक आह्वान गरे पनि त्यसमा खर्च कटौती प्रस्ताव ल्याउने विषयमा कुनै छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ ।

उक्त बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र डा। गणेश सिंह पनि उपस्थित थिए । त्यहाँ गेटामा सेती प्रादेशिक अस्पताल गाभेर मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।