धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारी वृत्तिविकासको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका निकायबाट बजेट भुक्तानी तथा निकासा रोकिएको छ। प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू एक सातादेखि आन्दोलनमा छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका लेखा अधिकृतहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा सोभन्दा माथि समूह हटाउन वा लेखा समूहका कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वृत्तिविकासको बाटो खुलाउन आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन्। प्रदेशभरि लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटामात्र दरबन्दी रहेकाले आफूहरूको वृत्तिविकास ठप्प भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐरले बताए। वृत्तिविकासको बाटो बन्द भएकोबारे पटक(पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटा मात्र दरबन्दी छ, त्यो पनि रिक्त छैन। सरकारले ऐनमै प्रशासन सेवातर्फ नवौँमा हामीले प्रतिस्पर्धा नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘लेखा समूहका कर्मचारी माथि जाने ठाउँ नै भएन। वृत्तिविकास ठप्प भयो।’

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी लेखातर्फ नवौँ तहमा दरबन्दी बढाउनुपर्ने अथवा ऐन संशोधन गरेर प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा त्योभन्दा माथि समूह हटाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए। प्रदेश लोकसेवाले २० फागुनमा प्रशासन सेवातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि विज्ञापन खोलेको छ। यसले प्रशासनतर्फका जुनियर कर्मचारी पनि सिनियर भएर आउने अवस्था बनेको लेखा अधिकृत बलदेव कबाडीले बताए। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले उक्त विज्ञापन रोक्न पनि माग गरेका छन्। प्रशासनतर्फको मात्र बढुवा खोल्दा जुनियर कर्मचारी सिनियर भएर आउने भएकाले उक्त विज्ञापन रोकेर सँगै खोल्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ।

लेखा अधिकृत कबाडीले सरकारले आफूहरूका माग सुनुवाइ नगरेपछि भुक्तानी रोकेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए। माग सुनुवाइका लागि दबाब सिर्जना गर्न भोलि बुधबारबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिनेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको उनले जानकारी दिए। लेखाका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण कर्मचारीको फागुन महिनाको तलब रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले आफ्ना मागबारे प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। यसअघि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर वृत्तिविकास खोल्न वा आफूहरूलाई संघमा फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए।