धनगढी : ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक( २०८१’ हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाबाट धनगढी पुगेका ती कर्मचारीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले सबै पक्षसँग छलफल गरेर तयार पारिएको विधेयक पास नहुँदै संशोधन गर्ने चलखेल भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भए ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने बताए ।
‘अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले आफ्नो उर्जाशील जीवन स्थानीय तहमा सेवा दिएर बिताएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएपछि केही राहत महसुस होला भन्ने आस बढेको छ । त्यो विधेयक हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत नायब सुब्बा मनोज भट्ट विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु पास गर्न आग्रह गरे ।
‘समितिले सबै पक्ष र सबै ठाउँमा पुगेर उत्कृष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कुनै संशोधन नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ । नभए हामी आन्दोलनका कार्यक्रमसहित संघर्षमा उत्रिन्छौँ ।’ यस्तै, उक्त विधेयकविरुद्धमा केही राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरूले दैनिक आन्दोलन गरिरहेका छन् । सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको नाममा दैनिक रूपमा प्रदर्शन भइरहेको हो ।
