धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ले तनाव बढेको छ । विधेयकले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै विद्यार्थी र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आइतबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सोही क्रममा आन्दोलनरत पक्ष र नेपाली कांग्रेसनिकट तरुण दलबीच सामान्य झडप पनि भएको छ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीले नेपाली कांग्रेसले सडकमा लगाएको झण्डा हटाएपछि झडप भएको हो । कांग्रेसको सुदूरपश्चिम सम्मेलनका लागि सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरू धनगढी आइरहेका छन् । उनीहरूको स्वागतमा धनगढीको छ लेन सडक र मुख्य सडकमा कांग्रेसले झण्डा झुण्ड्याएको छ । ती झण्डाहरू हटाएपछि तरुण दलका केही युवाहरू आएर आफूहरूमाथि कुटपिट भएको आन्दोलनरत पक्षले बताएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि कुटपिट भएको बताए । ‘सडकमा लगाइएको झण्डा हटाएर हामीबाट पनि गलत भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, सम्झाउन छोडेर सिधै विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण भएको छ । आन्दोलन विथोल्ने प्रयास भएको छ ।’ यता तरुण दलले भने पार्टीको प्रदेश सम्मेलनका लागि लगाइएको झण्डा नहटाउन आग्रह मात्रै गरेको जनाएको छ ।
१३ जेठ २०८१ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । २९ साउनमा दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो ।
समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गर्यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलोपटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने कतिपयको तर्क छ ।
विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एकपटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यता विधेयक हुबहु पारित हुनुपर्ने मागसहित स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा छन् । शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रस्तावित विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल पनि गरेका थिए । छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् राखेका छन् ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले भने बाहिर हल्ला भएजस्तो विधेयकमा व्यवस्था नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन भनेका थिए । ‘यदि अस्थायी र करारलाई अलग्गै लोक सेवाको व्यवस्था गरेर स्थायी गर्ने किसिमको ऐन–विधेयक बन्यो भने त्यसै दिन म राजीनामा दिन्छु ।’
