धनगढी । कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बडिकेदारसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम पूरा भएसँगै कार्यालय खारेजी भएको हो। डोटीको बडिकेदारदेखि बोगटानसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का प्रक्रिया थालिएका बेला योजना कार्यालय नै खारेजी भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सहजपुर–बोगटान सडक योजना कार्यालय खारेजी गरेको सङ्घीय सरकारले सडक हस्तान्तरणसमेत गरेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय डोटी र महेन्द्रनगरलाई हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय, डोटीका प्रमुख रमेश भटराईले निर्णय नभएको बताए।
संघीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन डिपीआर तयार पारेको छ। संघीय सरकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाँकी सडक सुदूरपश्चिम सरकारले कालोपत्र गर्ने भएपछि संघीय सरकारले २४ किलोमिटरको मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरेको थियो। तर, योजना कार्यालय नै खारेजी भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा नै अन्योल भएको छ। उनले भने, ‘पुरानो काम सकिएको छ। नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया बाँकी छ।’
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले विभागमा बजेट माग गर्दै फाइल पठाएको छ। संघीय सरकारले २४ किलोमिटर सडकको ठेक्का सम्झौताका लागि बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको हो। तर, विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा फाइल गएको छैन। अर्थमन्त्रालयलेसमेत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतीय राजदुतावासमा बजेटका लागि फाइल पठाउनु पर्ने छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन तथा ठेक्का सम्झौताको सम्भावना पनि हराएको छ। सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी क्षितिज जोशीले चालु आर्थिक वर्षमा काम नहुने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुन सक्ने उनले बताए।
सहजपुर–विपीनगर–बोगटान सडकको पुरानो ठेक्काको का सकिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाँकी सडक निर्माण गर्ने भएपछि २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम थालिएको थियो।
