धनगढी: प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी ५१.६ प्रतिशत अंक पाएर सुदूरपश्चिम पहिलो बनेको छ । ३० प्रतिशत मात्र अंक ल्याएर मधेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ । तर गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन भएको र सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार आएकाले राजनीतिक अस्थिरता नै कमजोरीको भागीदार बनेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा कोशी दोस्रो, बागमती तेस्रो, कर्णाली चौथो, गण्डकी पाँचौं र लुम्बिनी छैटौं भएका छन् । कोशीले ५०.९, बागमतीले ४५.६, कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ प्रतिशत अंक पाएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हो ।

०७९/८० मा पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम ०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५१.६ अंक पाएर सातवटै प्रदेशमध्ये पहिलो बनेको छ  । आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका सचिव झलकराम अधिकारी कार्यसम्पादनमा निकै राम्रो अंक प्राप्त हुन नसके पनि प्राप्त नतिजाले प्रदेशको सुशासनको अवस्था देखिने बताउँछन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदानको हिस्सा केही बढेर आउनेछ,’ सचिव अधिकारी भन्छन् ।

५०.९ अंक पाएर गत वर्षको कार्यसम्पादनमा दोस्रो बनेको कोशीले ०७९/८० को कार्यसम्पादनमा ३०.८९ अंक प्राप्त गरेको थियो । ११ मध्ये ३ वटा सूचकमा कोशी सरकारको मूल्यांकन शून्य छ । ०८०/०८१ मा कोशी सरकारको वायुको गुणस्तर सूचकांक देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम र आयोगले तोकेको अवधारणा लागू गरी ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छैन ।

सबैभन्दा कम ३० अंक ल्याएको मधेशले ०८०/०८१ मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरेकामा २४ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ९४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य तोकिएकै थिएन । ०८०/८१ र ०७९/८० दुवै वर्षको यथार्थ राजस्व संकलन उल्लेख नै नगरिएको आयोग प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

मधेश सरकारले ०८१/८२ मा स्थानीय तहलाई चैतभित्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराए पनि आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण ०८१ पुसभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छैन ।