धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा एउटा पनि नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन । तर, दुई वर्षमा प्रदेशमा सरकार भने चारवटा बनेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले प्रदेश सभाबाट दुई वर्षमा नयाँ विधेयक पारित नभएको बताए । उनका अनुसार केही ऐन भने संशोधन भएका छन् । ‘यो दुई वर्षमा नयाँ कानुन बनेनन् । सालबसाली कानुन र बजेटसँग सम्बन्धित केही कानुन मात्र प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन्,’ जैसीले भने, ‘प्रदेश सभाले पहिलेका केही ऐन भने संशोधन गरेको छ ।’
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार दुई वर्षमा संशोधन र नियमिततर्फ गरी ११ वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । प्रदेश सभाले यो अवधिमा पाँचवटा ऐन संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, एउटा प्रदेश सभा नियमावली र एउटा राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको छ । बाँकी दुईवटा बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक हुन् । सरकारले एकल अधिकारको विद्युत् र शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन पनि बनाउन सकेको छैन । भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, संशोधनको आवश्यकता र नयाँ कुन कानुनको आवश्यकता छ भनेर विधायकी परीक्षण पनि प्रदेशमा भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेर विधेयकका रूपमा सदनमा पेस गर्नुपर्छ । तर, नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र बनेका कानुन आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सत्तारूढ एमाले सांसद सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले सरकार फेरबदलमै धेरैजसो समय गएको बताइन् । ‘बन्न बाँकी कानुन बनाउने, बनेका कानुन आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने, अडिट गर्ने गर्नुपथ्र्यो । तर, कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान जान सकेन,’ एमाले उपनेतासमेत रहेकी थापाले भनिन्, ‘सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपथ्र्यो ।’
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद दिवानसिंह विष्टले वन ऐन संशोधन नभएर काम रोकिएका र प्रदेशको शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको बताए । ‘किन ऐन ल्याउन सकेन सरकारले भन्ला, तर ल्याउनुपर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद अक्कल रावलले सरकारले बिजनेस नदिँदा सदन नियमित चल्न नसकेको बताए । पहिलो अधिवेशनमा नौवटा, दोस्रोमा २८ वटा, तेस्रोमा १० वटा र चौथोमा सातवटा बैठक बसेका छन् । त्यस्तै, जारी पाँचौँ अधिवेशनमा हालसम्म १५ वटा बैठक बसेका छन् । विशेष अधिवेशनका पाँच बैठक बसेका छन् ।
प्रदेशमा दुई वर्षमा एउटै कानुन नबने पनि सरकार भने चारवटा बनेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले करिब २१ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । गत साउनदेखि उनले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले तीन महिना र एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले एक महिना सरकारको नेतृत्व गरे । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाका विषयगत समिति पनि अधिकांश समय नेतृत्वविहीन रहे । दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको एक वर्षपछि गत वर्ष पुसमा प्रदेशका विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका थिए । तर, समिति सभापति मन्त्री बनेपछि केही महिनामै समिति नेतृत्वविहीन बन्न पुगे ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समितिले आइतबार मात्र नयाँ नेतृत्व पाएका छन् ।
