धनगढी । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी०हरूको टोलीले बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा उल्लेखित केही विवादित बुँदाहरू सच्याउन आग्रह गरेको छ।
पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहोराका अनुसार टोलीले मुख्यतः गृह मन्त्रालयको प्रहरी परिचालन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उनका अनुसार प्रस्तावित ऐनमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो।
टोलीको मागबारे प्रधानमन्त्री ओलीले ऐनको विधेयक हालसालै संसदमा दर्ता भएकाले छलफल गर्न अझै समय रहेको बताउँदै आवश्यक सुधार गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन्। यसअघि, पूर्वआईजीपीहरूको समूहले गृहमन्त्रीलाई समेत भेटेर सोही माग राखेको थियो।
उनीहरूले प्रहरी ऐनका अन्य केही बुँदाहरूमा पनि आपत्ति जनाउँदै सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्। प्रस्तावित प्रहरी ऐनबारे विभिन्न क्षेत्रबाट असहमति व्यक्त भइरहेको छ। पूर्वआईजीपीहरूका अनुसार ऐनमा उल्लेखित केही प्रावधानहरूले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता खण्डित गर्ने खतरा देखिएकाले सच्याउनु अपरिहार्य छ। यस विषयमा सरकार र सरोकारवालाबीच थप छलफल अपेक्षित छ।
