धनगढी । विवाहको उमेर २० वर्ष नै राख्न बाजुरा अछाम र कैलाली जिल्लाका २६० जना किशोर किशोरीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएपछि तीन जिल्लाका किशोर किशोरीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई हुलाक मार्फत पत्र पठाएर विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्

शारीरिक तथा मानसिक असरको विषयमा किेशोर किशोरीहरुले पत्रमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ को दफा ७० को उपदफा घ मा विवाहको उमेर महिला तथा पुरुष दुवैलाई २० वर्ष कायम गरिएको छ । उमेर नपुगि गरेको विवाह स्वत वदर हुने व्यवस्था गरेको छ । बालविवाह गर्ने र गराउने दुबैलाई ३ वर्ष सम्म कैद वा ३० हजार रुपैया सम्म वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
किशोर किशोरीहरु २० वर्ष नहुदा सम्म पुर्णरुपमा शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मकरुपमा परिपक्व नभएका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने ,परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, यौनजन्य हिंसामा पर्ने ,निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि हुने, भएकाले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम गराउन दबाब स्वरुप प्रधानमन्त्री समक्ष किशोरकिशोरीहरुको पत्र पठाइएको कैलाली बालविवाह न्युनिकरण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक बिमला कडायतले जानकारी दिइन् ।
नेपालको संविधान २०७२, राष्टिय बालबालिका निति २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४,बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८,स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ र बालविवाह विरुद्धको रणनिति २०७२ बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन। नेपालको संविधान २०७२, धारा ३९ उपधारा ५ मा बालविवाह विरुद्धको व्यवस्था बालबालिकाको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीं १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकार संग सुनिच्तित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै दिगो विकासको लक्ष्य २०१६–२०३० लगाएत मानव अधिकार र बालअधिकार सँग सम्बन्धित दस्तावेहरुलाई नेपालले अङ्गिकार गरेको छ ।