कैलाली । नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रको चरम गुटबन्दी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मौलाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलबाट चर्किएको माओवादी भित्रको गुटबन्दीले प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको माओवादी भित्रको गुटबन्दीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन असफल देखिएका छन् । त्यसैमाथि माघ २७ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा पनि प्रदेशको गुटबन्दीको छाया परेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

पौष २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी, उपाध्यक्ष अक्कल रावल र दीपेन्द्र कुवर, सचिव जनक बुढा, सहसचिव नन्द बहादुर साउद, पालिका अध्यक्षसहितको टोलीलाई प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विवाद समाधान गर्नेगरी लिखित सर्कुलर पठाउने बताएका थिए । ‘दल भित्रको विषयबारे दुई पटकसम्म लिखित निर्देशन दिइसकेको छु, अब अर्को सर्कुलरमा पनि त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने गरी निर्देशन जारी हुन्छ’ अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एक हप्ताभित्रै यो विषय हल गर्छु मैले भनेकै छु त ।’

सोही दिन सह इन्चार्ज विना मगर, प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामी र झपट साउदले पनि प्रचण्डलाई भेटेका थिए । विना मगरले आफूलाई इन्चार्ज बनाउन र खगराज भट्टलाई दलको नेता बनाउन प्रचण्डलाई प्रस्ताव राखेकी थिइन् । ‘म इन्चार्ज हुन्छु, खगराज दाइँलाई दलको नेता बनाऊ’ प्रचण्डसँग विनाको प्रस्ताव थियो । प्रचण्डले खगराजलाई संसदीय दलको नेता बनाउने विषयमा सकारात्मक भएको सङ्केत दिए पनि बुहारी बिनालाई इन्चार्ज बनाउने विषयमा भने तत्काल नै त्यसो नहुन सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

‘प्रदेशका इन्चार्जले पनि केही असुविधा भएको बताउनु भएको छ तर, मैले अझै ६ महिना सुदूरपश्चिम हेर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको छु , त्यसो नहुँदा खगराज जीलाई नै दलको नेता र इन्चार्जको कुरा पनि हुनसक्छ ‘उनले गम्भीर हुँदै भनेका थिए ‘अहिल्यै केन्द्रीय सदस्यबाट इन्चार्ज बनाउँदा प्रश्न उठ्न सक्छ म पदाधिकारी बैठकबाट टुङ्गो लगाउँछु ।’ प्रचण्डले संसदीय दलको समस्या समाधान गर्नेगरी सर्कुलर पठाउने बताएका थिए । प्रचण्डले भनेजस्तै गरी सर्कुलर आयो । एक हप्ताभित्रै आउने भनिएको सर्कुलर एक महिना पछि आयो । तर, त्यसमा माओवादी अध्यक्षले आश्वस्त पारेको विषय भने समेटिएन ।

अघिल्लो वर्ष माघ १२ गते बहुमतबाट हटाइएका माओवादीका नेता खगराज भट्टलाई फेरी दलको नेता बनाउने आश्वासन दिएका प्रचण्डले आफैले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगराउन सक्नुमा पनि प्रदेशको गुटबन्दीको घेराबन्दीमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले हस्तक्षेप गरेपछि प्रचण्डले सर्कुलरमा पठाउने भनिएको विषय बिचमै गायब भएको थियो । अनन्तले प्रदेशको विवाद प्रदेशबाटै मिलाउनु पर्ने बताएपछि सर्कुलरमा संसदीय दलको विषय नअटेको माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ । ‘यहाँको दलको निर्णय यहीँको दलको बैठकले गर्छ,’ माघ २३ गते धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनन्तले भनेका थिए , ‘यसको अर्थ केन्द्रले केही गर्दैन भन्ने होइन । तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुहोस् भनेर केन्द्रले निर्देशन दिन्छ ।’

प्रचण्डको अघिल्लो सर्कुलर कार्यान्वयन नहुनुमा आफू संलग्न नभएको बताउँदै उनले भने ‘मेरो कारणले सर्कुलर कार्यान्वयन लम्बियो भन्ने होइन , दलको नेता फेर्ने निर्णय पनि अध्यक्षसँग, नारायणकाजीसँग, जनार्दन र मसँग सोझै जोडिने नेताहरूले बसेरै गरेका हुन् ।’ केन्द्रीय समितिको बैठक सकेपछि निवासमै आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रचण्डले ढाडस दिँदै दलको विवाद समाधान गर्न सर्कुलर पठाउने बताएका थिए । माघ २७ मा पठाइएको सर्कुलरमा उक्त विषय नसमेटिएपछि थप विवाद र बहस सुरु भएको थियो ।

माओवादीका नेताहरूले प्रचण्डले नै आश्वासन दिएको र निर्देशन दिएको विषयमा पनि प्रचण्ड गम्भीर नभएको टिप्पणी गर्न थालेपछि फेरी दुई दिन पछि थप विषय समेट्दै अर्को सर्कुलर पनि पठाइएको छ । अघिल्लो सर्कुलरमा छुटेको संसदीय दलको वर्ष मङ्गलवारको सर्कुलरमा समेटिएको छ । ‘मिति २०८१्०३्१२ चलानी नम्बर २४४ को यस केन्द्रीय कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा दल नेता चयन सम्बन्धी गरिएको निर्देशनलाई केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठक ९पौष २१–२३० ले अनुमोदन गरेको हुनाले उक्त निर्णयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन गरिएको छ’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले मङ्गलवार जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष र महासचिवले आइतबार पठाएको सर्कुलरमा यो विषय समेटिएको थिएन । अघिल्लो वर्ष माग १२ गते बहुमतले दलको नेताबाट भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई चयन गरेपछि प्रचण्डसँग दुवै पक्ष आ–आफ्नो माग र मुद्दा दिएर पुगिरहेका थिए । यसबिचमा प्रचण्डले पनि पार्टी र दल बनाउन भट्टलाई नै दलको नेता बनाउने गरी लिखित र मौखिक रूपमा निर्देशन दिएका थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि उनी फेरि अर्को सर्कुलर पठाएका छन् ।

असार ४ गते माओवादीका ११ सांसदहरूलाई पनि ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल दलको नेता परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका थिए । मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नगराएपछि असार १२ गते प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जलाई केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिवले लिखित निर्देशन दिएका थिए । लिखित सर्कुलर पठाएको एक महिनासम्म पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि भदौ १३ गते धनगढीमा आयोजना गरिएको प्रदेश परामर्श बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । बैठक समापन भइसकेपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले भट्टलाई दलको नेता कायम गराउन निर्देशन दिएको भन्दै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गराउन फेरि निर्देशन दिएको जनाएका थिए ।
त्यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि प्रचण्डले समाधान गर्ने भन्दै सबैलाई आश्वस्त पारे ।

‘खगराज भट्ट पहिले बाबुराम निकट हुनुहुन्थ्यो पछि जनार्दन हुँदै अहिले नारायणकाजीसँग पनि निकट हुनुहुन्छ, मानबहादुर धामी वर्षमान पुन निकट हुनुहुन्छ । अहिले प्रचण्डले सर्कुलरबाटै समस्या समाधान गर्न खोज्दा पनि उपमहासचिवले तत्कालै त्यसो नगर्ने भनेपछि प्रचण्ड ब्याक हुनुभएको थियो’ माओवादीका एक उच्च नेताले भने ‘आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने टिप्पणी आउन थालेपछि उहाँले फेरी थप सर्कुलर गर्नु भएको छ ।’ चर्को दबाब पछि पहिलेकै निर्देशन कार्यान्वयन गराउँदै भट्टलाई दलको नेता कायम गर्न प्रचण्डले नयाँ सर्कुलर पठाएका छन् । तर, यो सर्कुलर पनि कहिले कार्यान्वयन हुने हो त्यो भने अझै अनिश्चित छ ।

कार्य विभाजनमा पनि गुटबन्दी

माओवादीले आइतबार पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरूको कार्य विभाजन गरेको परिपत्र तल्लो तहमा पठाएको थियो। तर, त्यसमा पनि गुटबन्दी झल्किएको माओवादी नेताहरूकै बुझाइ छ । दुई दर्जन बढी विभाग र क्षेत्र बनाउँदा सुदूरपश्चिमबाट बिना मगरबाहेक कसले जिम्मेवारी नपाएको, ६३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९ जनाले मात्रै जिम्मेवारी पाएको, सह इन्चार्जको विषयमा पनि गुटबन्दी गरिएको माओवादी नेताहरूको आरोप छ । सह इन्चार्जको लागि त्रिलोचन भट्ट, लक्ष्मणदत्त जोशी, विरमान चौधरी, हरि ज्ञवाली अखण्ड, नेप बहादुर चौधरी र लोकेन्द्र लम्साल लगायत आकाङ्क्षी थिए । खगराज भट्ट भने संसदीय दलको नेता बन्ने अपेक्षामा थिए । तर, माघ २७को सर्कुलरले भट्टलाई सह इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिदियो भने अन्य आकाङ्क्षी मध्ये नेप बहादुर चौधरी कैलाली जिल्लाको इन्चार्ज भए । ती बाहेकका अन्य कसैले पनि कुनै जिम्मेवारी पाएनन् ।

भट्ट र जोशी अनन्तसँग निकट भए पनि विद्यार्थी निर्वाचनपछि खटपट पैदा भएको थियो । भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन् । मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश सभाको आकाङ्क्षी हुँदा पनि उनकै स्वकीय रहेका शिवसिंह ओलीले टिकट लिएर निर्वाचन जितेपछि उनी नेतृत्वसँग रुष्ट भएका थिए । अर्का दुई आकाङ्क्षी विरमान चौधरी र अखण्ड अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिन्छन् । सिनिअर हुँदा पनि गुटकै कारण उनीहरूले जिम्मेवारी नपाएको बुझाइ छ । नेप चौधरी महासचिव देव गुरुङ र लोकेन्द्र लम्साल एकता प्रक्रियाबाट समाहित भएको हुँदा उनी अहिले उपमहासचिव समेत रहेका प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोख्रेलसँग निकट रहेको बताइन्छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र सचिवालय बैठकमा आफू निकटकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान कै कारण यी मध्ये कसैले पनि जिम्मेवारी नपाएको माओवादी नेताहरूको दाबी छ । ‘एउटा समूह गएर हेडक्वाटरमा अरू सबै गलत हाम्रो समूह बलियो भन्ने रिपोर्टिङ गर्छन् । अर्को समूहले पनि अरू गलत आफू सही भन्छन् त्यही कारण सुदूरपश्चिमका नेताहरूले यथोचित जिम्मेवारी पाएनन्’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘एकले अर्कालाई रोक्ने र छेक्ने प्रयासले सबै छेकिए,सबै रोकिए ।’ सुदूरपश्चिमका नेताहरूले यथोचित जिम्मेवारी नपाएको र विभेद भएको भन्दै अहिले माओवादी नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई सङ्केत गरिरहेका छन् ।

‘ हामी गुटमा विश्वास नगरी उप गुट पनि बनाउँछौ अनि नेतृत्वले कसरी विश्वास गर्छ त हामीलाई रु गुट पिच्छै नेता बनाउनुपर्ने कति सकस छ नेतृत्वलाई यो सत्यलाई स्वीकार गरौँ’ माओवादी सांसद शिवसिंह ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् , ‘हाम्रा गतिविधिले नेतृत्वले मात्रै होइन कार्यकर्ता र जनताले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदै छ ।’ पार्टीमा गुटगत भाड्भैलो गर्न भन्दा इमान्दारी पूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उनको प्रस्ताव छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले पनि माओवादीको कार्य विभाजनलाई लिएर प्रश्न गरेकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा र विभागमा कुनै पनि व्यक्ति थप नहुनु विडम्बना पूर्ण विषय रहेको उनले बताएकी छन् । अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजनको विषयमा पनि उनको प्रश्न छ । ‘तल्लो कमिटीले उपल्लो कमिटीको कार्य विभाजन गर्ने विधि लेनिनवादी सिद्धान्त भित्र कै होला कि रु’ सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेतृत्वसँग जोशीले प्रश्न गरेकी छन् ।

सुदूरपश्चिममा रहेका मध्ये ९ जनालाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ । खगराज भट्ट र विना मगरलाई सह इन्चार्ज तोकिएको छ । ती बाहेकका अन्य ५४ जनाको केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी समन्वय कार्यालयले तय गर्ने सर्कुलरमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा सह इन्चार्जहरू, प्रदेश सभाको दल नेता, प्रदेश अध्यक्ष र उक्त प्रदेशमा कार्यरत स्थायी समिति सदस्यहरू समन्वय कार्यालयमा रहने छन् । प्रदेशका अन्य केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी उक्त कार्यालयको गर्ने छ । तर, केन्द्रीय सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिहरू समन्वय कार्यालयमा रहेको र तल्लो तहका नेताले माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनेगरी बनाइएको उक्त विधिले पनि माओवादी भित्र थप सकस र संकट पैदा गरेको छ ।

आइतबार आएको सर्कुलरमा सुदूरपश्चिमबाट कोही पनि केन्द्रीय सदस्य थप नभएको, विभाग र क्षेत्रमा पनि मुख्य जिम्मेवारी नपाएको गुनासाहरू आइरहेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि आएको सर्कुलरमा भने त्यसलाई केही हलसम्म पनि व्यवस्थापनको पहल भइरहेको देखिन्छ । नयाँ सर्कुलरमा संसदीय दलको विषयसँगै बैतडीका प्रेम प्रकाश भट्ट र बाजुराका मनलाल खत्रीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।नेपालप्रेसबाट