धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुक्तकमैया, कमलरी, हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि ल्याएको १० महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिममा मुक्तकमैया, हलिया र कमलरी पुनर्स्थापनाका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीहरूको लगत सङ्कलन, परिचय पत्र वितरणसहित जग्गा वितरण, घर निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत चैत २२ गते पुनर्स्थापना कार्यविधि ल्याएको थियो । सो कार्यविधिको परिच्छेद ४ मा भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय अर्थात् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशक समितिको व्यवस्था छ । उक्त समितिले हालसम्म पूर्णता पाउन नसक्दा पुनर्स्थापनाको कार्यमा ढिलाइ भएको हो । मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले प्रदेश सरकारले पुनर्स्थापनाको कार्यमा तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरे ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा भने कार्यान्वयनको प्रक्रिया जारी रहेको बताउँछन् । समितिले चाँडै पूर्णता पाउने बताउँदै उनले कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया, गोदावरी नगरपालिकास्थित मुक्तकमैया शिविर र बझाङको थलारा गाउँपालिकामा मुक्तहलियाका घर निर्माणका लागि निवेदन आएको जानकारी दिए । एक गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा घर निर्माणको काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्ष ६० वटा घर बनाउने योजना रहेको सुनाए ।

स्थानीय तहमा पुनर्स्थापनाको बाटो खुल्यो

प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याइसकेपछि स्थानीय तहमा कमैया, हलिया र कमलरी पुनर्स्थापनाको बाटो खुलेको छ । यसअघि मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीहरूको व्यवस्थापनको काम जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो । पछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५र२०७६ मा भूमि सुधार कार्यालयहरू हटाएर मालपोत कार्यालयमा गाभ्दै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।
समाजका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै १५ सय र कञ्चनपुरमा ७५० छुट मुक्तकमैयाको लगत संकलन र प्रमाणीकरण बाँकी छ । त्यस्तै, कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी ९५३ जना र कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्तकमैया छन् । स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न सकेका थिएनन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधिका आधारमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

कैलालीको भजनी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन गरिसकेको मुक्तकमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले बताए । टीकापुर नगरपालिकाले पनि तयारी थालेको बताइएको छ ।

५ हजारभन्दा बढी कमैया, हलिया पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा

समाजका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै १५ सय र कञ्चनपुरमा ७५० छुट मुक्तकमैयाको लगत संकलन र प्रमाणीकरण बाँकी छ । त्यस्तै, कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी ९५३ जना र कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्तकमैया छन् ।
जग्गा नपाएका तथा लालपुर्जा नपाएकालाई बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्धताको कार्य भूमि आयोगबाट भइरहेकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार सुदूरपश्चिममा अझै २ हजार मुक्तहलियालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी छ ।

कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले छुट मुक्तकमैया, कमलरी र हलियाहरूको लगत सङ्कलन गर्नेछ । जसको प्रमाणीकरण समेत स्थानीय तहमार्फत भइ प्रदेश सरकारमार्फत परिचयपत्र वितरण हुनेछ ।

जग्गा नपाएका तथा लालपुर्जा नपाएकालाई बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्धताको कार्य भूमि आयोगबाट भइरहेकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवास निर्माणको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार परिचय प्राप्त गर्नेलाई साढे ३ लाख रुपैयाँ आवास निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको ५०र५० प्रतिशत दायित्व हुने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको समाजका अध्यक्ष चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । यसका लागि गत आर्थिक वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कार्यविधिले आवास निर्माण अनुदान वितरणसँगै ती लक्षित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ । पुस्तौँदेखि कमैया बस्दै आएकालाई सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्तघोषणा गरेको थियो । त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो । रातोपाटी अनलाइन