धनगढी । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन बनाउँदै छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक बनाउने उद्देश्यले यो ऐन बनाउन लागिएको हो ।

ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ । विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदन तयार भइसकेको जनाइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनसहित केही दिनभित्रै विधेयकलाई प्रदेश सभामा पुनः पठाइने समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले जानकारी दिए । उनले यो ऐन बनेमा प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति, व्यवस्थापनसहित कर्मचारीका समस्या समाधान हुने बताए । यसै गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवामार्फत स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न सहज हुने उल्लेख गरे ।

“प्रदेश निजामती सेवा ऐन त हामीले बनाइसक्यौँ । त्यसको नियमावलीसमेत आइसकेको छ,” सभापति विष्टले भने “तर स्थानीय सेवा ऐन छैन । हामीले प्रदेशका ८८ वटै पालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरेर सबैको राय, सुझाव लिई यो ऐन बनाउँदै छौँ ।” स्थानीय सेवा ऐन निर्माणपश्चात् स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । यसै गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा गर्न पनि सहज हुने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनले स्थानीय सेवामा सहायक प्रथमदेखि अधिकृत ११ औँ तहसम्मका कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्दै छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको तहमा कायम गरिने उल्लेख छ । स्थानीय सेवाका पदहरू विभिन्न तहमा विशेषज्ञ पद, प्राविधिक तथा श्रेणीविहीन पदहरू रहने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै माथि उल्लिखितबाहेक स्थानीय सेवामा तोकिएबमोजिमका पद रहनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐनमा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन दफा १० को उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर समावेशी उम्मेदवारबिच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि महिला ३३ प्रतिशत, दलित १५, थारूररानाथारू १५, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य १२ प्रतिशत पदपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, आदिवासीरजनजाति सात, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाँच, मधेसी दुई, मुस्लिम एक प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।