धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वृत्ति विकासको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीको बैठकले वृत्ति विकासको मुद्दामा सरकार गम्भीर नबनेको निष्कर्ष निकाल्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत लेखा समूहका सबै तहका कर्मचारीको यशाशिघ्र ओ एण्ड एमगरि वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले सामान्य प्रशासन समूहको विज्ञापन गर्न नहुने माग गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रत्रिया अघि बढाउनेगरि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने, कर्मचारी समोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका बखत कायम पदमा मनोबल कमजोर नहुनेगरि प्रोत्साहन गर्ने र पदनाम गर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, २२ पुसदेखि २४ गतेसम्म प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयमा लेखाका सबै कर्मचारी जम्मा भएर छलफल गर्ने, २५ पुसदेखि लेखाका सबै काम रोकेर पेन डाउन गरेर लेखाका कार्यालयमा धर्ना दिने र आवश्यकताअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिने निर्णय समेत गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा प्रदेश प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहको मात्रै वृत्ति विकास हुने तर लेखा तथा राजश्व समूहको वृत्ति विकास रोकिनेगरि ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको जनाएका छन् ।

आइतबार प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर लेखा समूहका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सबै समूहको एकैसाथ विज्ञापन गरेर जेष्ठ कर्मचारी कनिष्ट नहुनेगरि प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत उनीहरुले आइतबार नै प्रमुख सचिव डा।कमलप्रसाद पोखरेल, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुुर सिंह थापा र अर्थ सचिव झलकराम अधिकारीलाई ध्यानकर्षण पत्र समेत बुझाइसकेका छन् । प्रदेश सभाबाट पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली समेत स्विकृत भइसकेको छ ।

उक्त ऐनमा प्रदेशमा समायोजन भएका जेष्ठ कर्मचारीहरुको बढुवा रोकेर कनिष्ठ कर्मचारीको मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था राखिएको लेखा समूहका कर्मचारीको आरोप छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखा समूहका एक सय ३८ जना कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए तर प्रदेश निजामती सेवा ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेका कारण करीब आधा जती कर्मचारी अवकाश भइसकेको उनीहरु बताउँछन् ।

यसअघि पनि लेखा समूहका कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी ऐन र नियमावली ल्याउन माग गर्दै पटक–पटक मन्त्री तथा सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । उनीहरुले प्रदेशमा प्रशासन सेवाको नवौं तहदेखी माथी समूहको व्यवस्था हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न वा लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकास हुनेगरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

तर सरकारले सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा प्रशासन सेवामा नवौं तहदेखी समूह नरहने व्यवस्था गरि प्रशासन सेवाका सवै समुहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरेका छन् । तर सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा प्रशासन सेवामा नवौं तहदेखी समूह नरहने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था नगर्दा प्रदेशमा कार्यरत प्रशासन सेवाको लेखा समूहका १९१ जना कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेशका आफ्ना कर्मचारीलाई हतोत्साहन संघिय कर्मचारीलाई बम्पर प्रोत्साहन

संघबाट प्रदेशमा कामकाजमा आएर काम गर्ने कर्मचारीहरुले प्रदेशमा समायोजन भएका र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको भन्दा बढी तलबभत्ता पाउने गरी पाउने गरि सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधनबाट व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानिय तहमा तहगत प्रणालीमा समायोजन हुन नमानेको अवस्थाका कारण पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीहरुलाई एक तह बृद्धि र दुई ग्रेड तलब थप गरेर प्रदेश र स्थानीयह तहमा प्रदेशमा समायोजन गरेको थियो । तर संघमा नै समायोजन रोजेका कर्मचारीहरुले भने तह बृद्धि र ग्रेड थप पाएन् । जसका कारण संघ मा कार्यरत कर्मचारी भन्दा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल कार्यरत र पछी आउने संघिय कर्मचारीहरुलाई विश्वविद्यालयहरुले अध्ययनका सम्बन्धमा दिने समकक्षता जस्तै समकक्षताको प्रावधान राखेर उनिहरुको नियुक्ती भएको पद र तह भन्दा बढी हुने गरी तलब भत्ता प्रदान गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह बृद्धिको ब्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भए पनि प्रदेश सरकारले तह बृद्धि नगर्दा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले तह बृद्धि र सो अनुसारको तलब भत्ता पाएका छैनन् । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गरि दफा ३८ मा संघबाट प्रदेशमा खटिने कर्मचारीहरुको पाँच बर्ष नपुगेको अवस्थामा प्रदेशको कर्मचारी सरहको तलब भत्ता खान पाउने र पाँच बर्ष पुरा भएको दिन देखी स्वतह माथिल्लो तहको तलब भत्ता खान पाउने ब्यबस्था गरि उनिहरुको संघमा कार्यरत रहँदाको भन्दा दुई तह माथीको तलब भत्ता पाउने भएका हुन । तर प्रदेशको कर्मचारी पाँच बर्ष पुगे पनि प्रदेश सरकारले तह बृद्धि नगरे सम्म माथिल्लो तहको तलब भत्ता खान नपाउने अवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सरकारका माथिल्लो पदहरुमा संघिय कर्मचारीहरु रहेको र उनिहरूले नियुक्ती सरुवा बढुवा तलब भत्ता संघिय निजामती सेवा ऐन बमोजिम हुने भएपनि प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बनाउने जिम्मा उनिहरुको नै भएकोले उनिहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई आफ्नो अनुकुल बनाएका हुन ।