धनगढी: रुसी सेनामा भर्ती भएका सबै नेपालीको करार सकिएको छ । रुसले एकवर्षे करार नवीकरण नगरेपछि उनीहरू युद्धमैदानबाट मस्को फर्किरहेका छन् । रुसी सेनामा एक वर्ष काम गरेपछि त्यहींको नागरिकता पाउने प्रलोभनमा भर्ती भएका उनीहरूले तलबबाहेकको सुविधा भने पाएका छैनन् । गैरकानुनी रूपमा नेपाली युवालाई रुसी सेनामा भर्ती गरेर युद्धमैदानमा खटाइएको विषयमा नेपालले ताकेता गरेपछि रुसले गत मेबाट भर्ना लिन छाडेको घोषणा गरेको थियो । रुसले सामान्य तालिमसमेत नदिई युक्रेनविरुद्धको युद्धमा खटाउँदा नेपाली युवाले ज्यान गुमाउँदै आएका थिए, कैयन् घाइते भएका थिए ।

युक्रेनसँग लड्न विभिन्न मोर्चामा खटिएका ४९ नेपाली युवाको ज्यान गएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसबाहेक ५७ जनाको शव पहिचान गर्न डीएनए परीक्षण प्रक्रिया चलिरहेको छ । सम्पर्कविहीन १ सय १८ जनाका परिवारले खोजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएका छन् । नेपाली युवाको मृत्युको खबर आउन थालेपछि नेपाल सरकारले रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती बन्द गर्न र भर्ती भइसकेकालाई तत्काल स्वदेश फिर्ता पठाउन भन्दै गत वर्ष मंसिर तेस्रो साता रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । सरकारको यो कूटनीतिक पहलपछि रुसले नयाँ भर्ना रोक्नुको साथै नवीकरण प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाएको देखिन्छ ।

रुसका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत मिलनराज तुलाधर रुसी सेनामा रहेका सबै नेपालीको करार सकिएको जानकारी आएको बताउँछन् । ‘२०२३ अगस्टदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा धेरै भर्ना भएका रहेछन् । तिनीहरू सबैको करार समाप्त भइसक्यो,’ उनले भने, ‘चिसोले डिसेम्बरपछि भर्ती हुने सम्भावना कम थियो । गत मेबाट भर्ना नलिइएको घोषणा नै भयो ।’ करार अवधि थप्न चाहने नेपालीका लागि समेत रुसले नवीकरण गर्न छाडेको छ । ‘केही साथीले करार नवीकरण गर्न चाहेका थिए । तर यहाँको सरकारले करार थप्न पाइँदैन भनेको छ,’ रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनको बाख्मुतमा खटिएका एक नेपाली भने, ‘हामी यहाँ १८ जना छौं । सबै मस्को फर्कंदै छौं ।’

करार अवधि समाप्त भएर मस्को फर्किसकेका नेपालीको संख्या यकिन छैन । रुसी सेनामा भर्ती भएका एक नेपालीले भने करार नवीकरण नहुँदा आफ्नो चित्त दुखेको बताए । ‘भर्ना गर्ने बेला एक वर्षको अवधि समाप्त भएपछि ३० लाख रुबेल (करिब साढे ३७ लाख रुपैयाँ) पाउने, एक वर्षभित्रै रुसको नागरिकता र राहदानी बनाइदिने भनिएको थियो । नागरिकता बनाएपछि युद्धमा जानुपर्दैन पनि भनिएको थियो,’ अर्का नेपालीले भने, ‘हामी तलब मात्र हेरेर रुसी सेनामा भर्ना भएका होइनौं । एक वर्ष बाँचियो भने भविष्य बन्छ भनेर युद्धमा होमियौं । अहिले आएर करार थपिएन । राहदानी बनाउन पनि झमेला भइरहेको छ । युद्ध लड्नेहरूलाई रित्तो हात पठाइँदै छ ।’

२०२२ फेब्रुअरी २४ देखि रुस–युक्रेन युद्ध जारी छ । युक्रेनसँगको युद्धमा अनपेक्षित क्षति भोगेपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सैनिक संख्या बढाउन विदेशी नागरिकलाई भर्ती गर्न करिब तीन लाख रुबेल तलब र एक वर्षपछि सिधै रुसी नागरिकता दिने नीति ल्याएका थिए । त्यही आकर्षणका कारण नेपाली युवा मानवतस्करमार्फत भारत तथा तेस्रो मुलुक हुँदै मस्को पुगेर सेनामा भर्ना भएका थिए । रुसमै अध्ययनरत कतिपय नेपाली विद्यार्थी पनि भर्ती भएर युद्धमैदानमा गएका थिए । रुसले आधिकारिक संख्या उपलब्ध नगराए पनि कम्तीमा १५ सय नेपाली त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको अनुमान छ । यहाँको अध्यागमन विभागका अनुसार २०२२ जनवरीदेखि २०२३ नोभेम्बरसम्ममा अध्ययन, श्रम र भिजिट भिसामार्फत २९ सय नेपाली रुस गएका थिए । त्यसबाहेक खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतबाट पनि नेपाली युवा रुस पुगेका थिए ।

रुसी सेनामा भर्ना भएकामध्ये धेरैजसो युवा करारमा भएका प्रावधान र त्यसमा उल्लेख गरिएका सेवासुविधाबारे अनभिज्ञ छन् । केही नेपालीका अनुसार सम्झौतामा एक वर्ष सेवा गरेपछि वा करार अवधि सकिएपछि त्यहींको नागरिकता र राहदानी दिने प्रावधान प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रक्रियागत ढिलाइ र फेरि युद्धमा फर्कनुपर्ने डरले धेरैजसो नेपाली तलब मात्र लिएर फर्कंदै छन् । गत बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका एक जनाले तलब मात्रै पाएको बताए । ‘रुसी नागरिकता तुरुन्तै पाइने अवस्था देखिनँ । कहिले पाइन्छ भन्ने पनि थाहा भएन,’ उनले भने, ‘रुसी नागरिकता लिएपछि लडाइँमा जानु नपर्ने निश्चित गरिएको भए सोच्न सकिन्थ्यो । तर नागरिकता भएका सबैलाई फेरि लडाइँमा पठाइरहेका छन् । तलबबाहेक केही पनि पाइनँ ।’

मस्कोमा रहेका अर्का नेपालीले रुसी नागरिकता र राहदानी बनाउने प्रक्रिया ढिलो भएकाले घर फर्कने तयारी गरेको बताए । लडाइँकै मैदानमा बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले पनि रुसी राहदानी र नागरिकता छाडेर नेपाल फर्किने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । अब विदेशीलाई सेनामा बस्न नदिने भनेको पनि सुनिन्छ ।’ रुसको कुर्स्क फ्रन्टलाइनबाट मस्को फर्किएका एक नेपालीले भने करार सम्झौताअनुसार नागरिकता र राहदानी पाइने तथा करार पनि नवीकरण हुने आसमा कतिपय नेपाली युद्धमैदानमै रहेको जानकारी दिए । ‘तर नागरिकता र राहदानी लिइसकेपछि पुनः युद्धमैदानमा फर्कनुपर्ने हो कि भन्ने डर पनि उनीहरूमा देखिन्छ,’ उनले भने ।

रुसमा साढे दुईवर्षे कार्यकाल बिताएर भर्खरै फर्किएका पूर्वराजदूत तुलाधरले घाइते र मृतकको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने बताए । ‘करारअनुसार रुसी सेनासरह नै नेपालीले पनि क्षतिपूर्ति पाउँछन् भनेर रुसले चिठी नै लेखेको छ, त्यसबारे करारपत्रमा पनि उल्लेख छ । कतिपयको करारपत्रमै क्षतिपूर्तिका लागि इच्छाइएका हकदारको नाम लेखिएको छ, कतिपयकामा छैन । नभए पनि हकदारले दाबी गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक घाउको बिमा हुन्छ । घाइतेको उपचार पनि राम्रो भएको सूचना आउँथ्यो । घाइते भएकाले क्षतिपूर्ति पाएका पनि छन् ।’

तर लडाइँमा घाइते भएका अधिकांशले क्षतिपूर्ति पाए पनि नेपाल फर्केका घाइतेले क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो छ । ‘घाइते भएर रुसमै उपचार गरेर बसेकाहरूले नियमअनुसार क्षतिपूर्ति पाए । भागेर स्वदेश जाने घाइतेले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्,’ एक नेपालीले भने । यता नेपालमा रहेका मृतकका परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । रुसले गत असारमै ६ जनाको पैसा लिन नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएको थियो । तर क्षतिपूर्ति दूतावासको खातामा ल्याई नेपाल पठाउन समस्या भएपछि रोकिएको छ । पूर्वराजदूत तुलाधरले प्राविधिक समस्याका कारण क्षतिपूर्तिबापतको रकम आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘क्षतिपूर्ति रकम दूतावासको खातामा ल्याउने, त्यो रकम नेपाल पठाइदिने र सम्बन्धित जिल्लाबाट पीडित परिवारको बैंक खातामा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनायौं, यसैअनुसार रकम पठाइदिन रुसलाई आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर यसमा केही प्राविधिक समस्या देखापरेको छ । रुसबाट नेपाल पठाउन बैंकको ‘स्विफ्ट सिस्टम’ चल्दैन । उनीहरू रुबेलमा दिन्छन् । त्यो डलरमा साट्न मिल्छ ।’

क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सकेसम्म दूतावासमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ । ‘हकवाला स्वयं रुसमा गयो भने पनि पैसा दिन्छ । क्षतिपूर्ति पाउने समय अलि अगाडिरपछाडि होला । तर क्षतिपूर्ति पाइन्छ । परिवारजन आफैं रुस गए पनि नगए पनि दूतावासको संलग्नता चाहिन्छ , सकेसम्म दूतावासमार्फत नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वराजदूत तुलाधरले करारपत्र समाप्त भइसकेपछि पनि त्यहीं बस्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।