धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घ सरकारले प्रदेशमा सचिव कहिले पठाउने र पठाएका सचिवलाई केन्द्रमा तान्नेखालका प्रबृत्ति रहेकाले अब प्रदेश आफैले ११ औं तहको कर्मचारीलाई सचिव बनाउने बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पास भएको अवसरमा आयोजना गरेको सम्मान तथा धन्यवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘प्रदेशमा एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने व्यवस्था छ, अब प्रदेश सरकारले प्रदेशकै कर्मचारीलाई सचिव बनाउने छ, जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नेछ’ उनले भने । मुख्मन्त्री शाहले भने, “ऐन निर्माण गर्दा थारू, राना थारूका समस्या थिए, ती समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर गर्ने भनेका थियौं । समितिको प्रतिवेदन आइसकेको छ, प्रतिवेदनमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले छलफल अगाडि बढाउँदै छिटोभन्दा छिटो ऐन संसोधन गरेर उहाँको माग सम्बोधन गर्नेछौं ।”

मुख्यमन्त्री शाहले यो ऐनले कुनै पनि कर्मचारीको विकास नरोक्ने, अबको मन्त्री परिषदको बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो ओएनएमका लागि समिति बनाएर काम गर्ने, बताए । साथै प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार आउने बित्तिकै ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र पुस ३० गतेभित्र सदनमा दर्ता गर्ने उहाँले उल्लेख गरे । यस्तै, कार्यक्रममा प्रदेशका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिं विष्टले प्रदेशको ऐन निर्माण गर्दा नौ वटै जिल्लाका कर्मचारीसँगको सुझाव सल्लाहमा ऐन निर्माण गरिएको बताए ।

उनले भने, “अब छिट्टै स्थानीय तह सञ्चालन ऐन निर्माण गर्छौं, कर्मचारीको तलब कोषका लागि के गर्ने स्थानीय सरकारले के गर्ने भनेर प्रदेशका ८८ वटै पालिका प्रमुखसँग भोलि कञ्चनपुरको बेलौरीमा छलफल कार्यक्रम राखेकोे छ ।” उनले माघ १५ भित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउने बताए । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पास भएको अवसरमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रदेशका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्ट, प्रदेश मुख्यसचिव कमल पोख्रेललाई युनियन प्रदेश कार्य समितिका सभापति धर्मबहादुर देउवा तथा केन्द्रीय सदस्य त्रैलोक्य जोशीले दोसल्ला तथा सम्मानपत्रले सम्मान गरेका थिए ।