काठमाडौँ — नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले कानुन मस्यौदा बनाएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्मले पनि उक्त कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्दै अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने विषय समावेश गरेको हो ।
सरकारले सर्त पालना नगर्ने प्लाटफर्म र आमप्रयोगकर्ता दुवैलाई जरिवाना र सजायका विविध प्रावधानसमेत राखेर सो विधेयकलाई लगभग अन्तिम रूप दिएको छ । यसअघि सार्वजनिक राय–सुझावका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयक अब मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गराउने चरणमा छ । प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले हरेक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि दूरसञ्चार कम्पनी वा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाझैं अब सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सञ्चालन गर्न पनि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

विधेयकको परिच्छेद–२ अन्तर्गतको दफा ३ देखि ९ सम्म अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण, अनुमतिपत्र खारेजीजस्ता व्यवस्था समावेश गरिएका छन् । अनुमतिपत्र लिन चाहनेले मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने, नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कबिन्दुको व्यवस्था नगरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । यसअघि सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर प्लाटफर्महरूलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सूचीकृत हुन भनेको थियो । हालसम्म तीनवटा मात्रै प्लाटफर्म सूचीकृत भएका छन् । सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको मेटा र एक्स, लिंक्डइनजस्ता प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि तिनले वास्ता गरेका छैनन् । अब कानुन नै बनाएर अनुमतिपत्र लिन बाध्य पार्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशबाटै यो विधेयक ल्याउने वा संसद् बैठकबाट अघि बढाउने तय भइसकेको छैन ।

विधेयकका थप व्यवस्था
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर यसको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुका साथै नियमनका लागि आवश्यक परेको भन्दै सरकारले ५ परिच्छेद र ३८ वटा दफासहितको विधेयक तर्जुमा गरेको छ । यसको परिच्छेद २ को दफा ३ देखि ९ सम्म सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न अनुतिपत्र लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कबिन्दुको व्यवस्था नगरे अनुमतिपत्र खारेज हुनेसम्मका व्यवस्था यसमा छन् ।

परिच्छेद २ का दफा १० र ११ मा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधि विभागलाई मूल जिम्मेवारीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सम्बद्ध निकायका रूपमा खडा गरेको छ । सम्बद्ध निकायको काम भनेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइ गर्नु छ ।

परिच्छेद ४ को दफा १२ देखि १६ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त समावेश छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्नेजस्ता विषयवस्तु प्रसार नगर्ने, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हुने आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जाँचबुझ र कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रयोगकर्ताको युजर डिटेल सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनेजस्ता सर्त प्लाटफर्मलाई तोकिएको छ । ‘सर्त पालना नगर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विभागले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट विषयवस्तु हटाउन सरकारले प्लाटफर्मलाई निर्देशन दिन सक्ने र नहटाए अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्कबिन्दुलाई विभागले पटकैपिच्छे ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने प्रावधान दफा १३ मा प्रस्ताव गरिएको छ । दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्न सर्त राखिएका छन् । ‘कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य नगर्ने,’ त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा खलल पार्ने विषय प्रसार नगर्ने ।’ यस्ता कार्यलाई गलत मनसायले पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुने सर्तमा उल्लेख छ । यसो गरेमा प्रयोगकर्तालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइने भनिएको छ ।

परिच्छेद ५ को कसुर र सजायसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्ने र सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । साइबर स्टकिङ गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म सजाय भनिएको छ । कसैको आईडी वा सूचना ह्याक गरेमा ३ वर्ष वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, साइबर बुलिङ गरे १ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, बालबालिकाको प्रयोग गरी अडियो, भिडियो, सन्देश पठाउने, पोस्ट सेयर गर्ने, सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने कार्य गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

परिच्छेद ६ मा पीडितको अधिकारको तत्काल रक्षा गर्ने व्यवस्थाका लागि विभागले विज्ञ तथा सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी द्रुत प्रतिकार्य समूह ९र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम० गठन गर्ने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि वेबसाइट, गोष्ठी तथा कार्यशला, विज्ञापनमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसदहरूको टिप्पणी– नियन्त्रणमुखी भयो

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तर्जुमा गरेर हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेको यो विधेयकउपर हालै एक छलफल कार्यक्रम गरियो । यस क्रममा विज्ञहरूले यसका कतिपय प्रावाधान नियन्त्रणमूखी, दण्डलाई प्रश्रय दिने र कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने खालको भएको टिप्पणी गरे । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले समेत प्रस्तावित विधेयकले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र यो पहिलो दृष्टिमै नियन्त्रणमूखी भएको धारणा राखेका थिए । फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको उक्त छलफल कार्यक्रममा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० की प्रतिनिधिसभा सदस्या ईश्वरी घर्ती, नेपाली कांग्रेसीकी सुशीला थिङ र नगिना यावदसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी लक्ष्मी तिवारीले प्रस्तावित विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । कांग्रेसकी सांसद थिङले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले नै सुनिश्चित गरिरहँदा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव चासोको विषय भएको बताइन् ।

‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरियो भने प्रधानमन्त्रीदेखि हामी सांसद र तपाईं (आम प्रयोगकर्ता) सबैलाई हतकडी लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्लाटफर्महरूको दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पर्याप्त अन्तरक्रिया गरेर, हामी सांसदहरूमाझ पनि छलफल गरेर प्रावधानहरू राख्नुपर्थ्यो । यो विधेयकको जन्म कसरी भयो, उद्देश्य के थियो भन्नेबारे जानकारी भएन । यसमा थप अन्तरक्रिया चाहिन्छ ।’ सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने भएकाले यसको उद्देश्य र प्रभावबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको सांसद तिवारीको धारणा छ । विधेयकमा दण्ड र जरिवाना केन्द्रित प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘विधेयक बनाउँदा यसको उद्देश्य के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा हुने हेट स्पिच, साइबर बुलिङजस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न हो कि यसका गतिविधिमा संवेदनशील हुन खोजिएको हो, यस्ता कुराको स्पष्टता चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण ल्याउने कोसिस गरिरहँदा व्यक्तिको गोपनीयताको हक मिच्नु भएन । विधेयकमा भेग शब्दावली प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास उचित होइन ।’ सांसद यावदले यो विधेयक संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै आलोचना गरिन् । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खतरा रहेको र यसमा व्यापक छलफलको अभाव रहेको उनले औंल्याइन् ।

‘हामी लोकतन्त्र संस्थागत नभएको चिन्ता गरिरहेका छौं । तर लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्दै गएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो विधेयकका अहिलेका प्रावधानले देशलाई कस्तो खालको लोकतन्त्र चाहिएको रहेछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई उल्लंघन गर्दै यस्तो विधेयक ल्याउनु स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ ।

विधेयकले शैक्षिक र डिजिटल प्रयोगका अवसरलाई समेत सीमित गर्ने खतरा रहेको यादवले औंल्याइन् । ‘मेरी छोरी कम्प्युटर इन्जिनियर हो, उसले कक्षा ४र५ देखि नै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै अनुसन्धान गरिन्,’ यादवले भनिन्, ‘हामी शिक्षालाई डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्छौं तर अर्कोतिर यति वर्षको मानिसले यस्ता प्लाटफर्म प्रयोग गर्न नपाउने कुरा गर्छौं । प्रतिबन्धले शिक्षाको अधिकारलाई बाधा पुर्‍याउँछ ।’

कार्यक्रममा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमितिकी सदस्यसमेत रहेकी एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा सुधार गर्न सक्रिय पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘विधेयक ड्राफ्ट गर्ने प्रारम्भिक चरणमै हामीलाई सहभागी गराइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विधेयकलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौ‍ं ।’

कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले विधेयकमाथि दफावार प्रस्तुति दिए । उनले दफा ११ को ‘सम्बद्ध निकाय’ को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, दफा ३१ अनुसार यस कानुनविपरीत कसुर हुने मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्नेलगायत व्याख्या गरे ।

विधेयकमा न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने प्रावधान राखेको, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान भए पनि यो दण्डमूखी भएको, सामाजिक सञ्जालले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र दिने एवं खारेज गर्ने प्रक्रियामा प्रशासनिक निर्णय अन्तिम हुने प्रावधानमार्फत न्यायिक उपचारको ढोका बन्द गरिएको अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेको टिप्पणी छ ।

‘इन्टरनेट प्लाटफर्मको कन्टेन्ट रेगुलेसनमा सेवा प्रदायक ‘लायबल’ हुनुहुँदैन भन्ने आम मान्यता हो,’ उलने भने, ‘तर यो विधेयकले उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले प्लाटफर्म खारेज हुने अवस्था आउनुभन्दा कन्टेन्ट रेगुलेसनमा सरकारलाई सघाऊँ न भन्ने मनस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।’

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले पनि विधेयकका प्रावधान अव्यावहारिक, अस्पष्ट र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्ने किसिमले हामी कानुन बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस विधेयकको दफा १२ मा अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने सर्त राखिएका छन्, जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम अपरेटरलाई लाइसेन्स दिन राखेको सर्तजस्ता देखिन्छन् । कानुनले सर्त तोक्दैन ।’

सर्त पालना नगर्ने प्लाटफर्मलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको प्रावधानप्रति पनि उनले गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘उदाहरणका लागि, युट्युबबाट हटाउन भनिएको सामग्री नहटे हाम्रो सरकारले गुगलका सीईओलाई जेल सजाय दिन सक्छ रु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने कानुन हामी किन बनाउँछौं रु’ उनको प्रश्न छ ।

कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमध्ये कसलाई नियमन गर्न यस्तो कानुन ल्याउन खोजिएको हो भन्नेमा स्पष्टता नभएको बताए । सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि आफैं बनाइसकेको अवस्थामा नयाँ कानुनले सकारात्मक पक्षमा समेत ध्यान दिनुपर्ने डिजिटल राइट्स नेपालका सन्तोष सिग्देलले औंल्याए ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक परामर्शमा नागरिक सहभागिता बढाउने वा ई–गभर्नेन्समा यसको भूमिका विस्तार गर्नेजस्ता विषयलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।