धनगढी । प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु विगतदेखि बेखुसी प्रकट गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच मजबुत समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो । तर, सुदूरपश्चिममा भने अवस्था ठिक उल्टो छ । यी दुुई निकायबीच समन्वय सहकार्यमा गहिरो खाडल रहँदै आएको परिवेशमा शुक्रबार स्थानीय र प्रदेशका पदाधिकारीहरु ‘सरकार सञ्चालन तथा नेतृत्व विकास’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागी भएर छलफल गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुखहरुबीच दुुई दिने अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय बढाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा स्थानीय सरकार सञ्चालन नेतृत्व अभिवृद्धि गर्ने, दुुबै तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य बढाउने, श्रोत परिचालनमा सुधार ल्याउने लगायतका उद्देश्यसहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गेहेन्द्र बमले बताए । प्रतिष्ठानले नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन् मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु कार्यक्रममा सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विधाका विषय विज्ञहरुले प्रस्तूति राखेका छन् । पहिलो दिनको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको समग्र अवस्थाका बारेमा प्रमुख सचिव डा। कमल प्रसाद पोखरेलले प्रस्तूति राखेका थिए । संघीयताको सवलीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा प्रस्तूति संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले राखेका थिए । अन्तर सरकार समन्वयका आयामहरु विषयक प्रस्तुति प्राकृति श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा स्थानीय तहको नेतृत्वको भूमिका र कर्तव्य विषयक प्रस्तूति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले राखेका थिए ।