धनगढी: सुदुरपश्चिममा सुनाई सम्बन्धी अपागंता भएका ब्यक्तीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य देखी सरंचनामा समेत बिभेद भएको छ । बिभिन्न कानुन र भौतिक संरचनाका कारण सुनाई सम्बन्धी अपागंता भएका ब्यक्तीहरुले सहजै यि सेवाहरु लिन पाइरहेका छैनन् । बहिरा सघं कैलालीद्वारा सञ्चालित बहिराहरुको शैक्षिक, आर्थिक तथा सञ्चार क्षमता अभिबृद्धी परियोजनाको सल्लाहकार समिति बैठकमा प्रस्तुती राख्दै परियोजना अधिकृत रमेश भट्टराइले बहिराको क्षेत्रमा राज्यको लगानी निकै कम रहेको बताए । उनका अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १० हजार ५ सय ४७ जना सुनाई सम्बन्धी अपागंता भएका ब्यक्तीहरु छन् । कैलाली जिल्लामा मात्रै ३ हजार ५ सय सुनाई सम्बन्धी अपागंता भएका ब्यक्तीहरु रहेको उनले बताएका छन् ।

परियोजनाले यो बर्ष शिक्षकहरुलाई साकेंतिक भाषा तालिम, बहिरा बिद्यार्थीहरुलाई कपाल काट्ने तालिम, सिलाई तालिम दिएर उहाँहरुको क्षमता बृद्धी गर्ने काम गरेको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ । यसका साथै शैक्षिक, आर्थिक तथा सञ्चार क्षमता अभिबृद्धीका लागी परियोजनाले काम गरिरहेको उनले बताए । बहिरा सघं कैलालीका अध्यक्ष दिनेश पनेरुले धनगढी उपमहानगरपालिका ११ मा रहेको बहिरा आवासिय बिद्यालयकै आवश्यक्ता पुरा गर्न नसकिएको बताए । कक्षा ८ सम्म सो बिद्यालयमा पठन पाठन भइरहेको छ तर आवश्यक्ता अनुसार दोभाषे छैनन्, बिना तथालिमको शिक्षक समायोजन हुन्छन् अनी कसरी गुणस्तरिय शिक्षा दिने उनले भने “चित्रात्मक पुस्तिका, गृहकार्य पुस्तिका निर्माण तथा छपाइका लागी हामीसगं श्रोत छैन, सरकारबाट दिइने तालिममा बहिरालाई सहभागी नगराएकै कारण उहाँहरुको क्षमता बृद्धी गर्न सकिएको छैन, बहिरामैत्री कानुन छैन, पर्याप्त बजेट छैन त्यस कारण सोचे अनुसार बिद्यालय बनाउन सकिएको छैन र हरेक क्षेत्रमा दोभाषे नहुँदा स्वास्थ्यमा समेत पहुँच बढाउन सकिएको छैन ।”

यसका साथै स्थानिय तहबाट वितरण गरिने अपागंता परितचयपत्रमा समेत सुनाई सम्बन्धी अपागंता भएका ब्यक्तीहरु पछाडी परेको उनिहरु बताउँछन् । कार्यक्रममा बोल्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामाजिक बिकास अधिकृत टकं बिष्टले अब बहिरा क्षेत्रका निति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागी वडा तहबाटै पहल गर्न आग्रह गरे । वडाबाट आएका बजेट सहजै पारित हुने भएकाले सबै वडा अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन उनले आग्रह गरे । अपागंता परिचयपत्र वितरणमा बहिरा सघंले दोभाषे र प्रतिनिधि उपलब्ध गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टिका चौधरी भुल लगायत सहभागी थिए । उनले सुनाई सम्बन्धी अपागंता भएका ब्यक्तीहरुका अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।