धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन समितिले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग रायसुझाव सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ । विधायन समितिले आइतबार बैतडी र दार्चुलाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग रायसुझाव लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउने गरी तयार गरेको विधेयकमाथि रायसुझाव सङ्कलन गर्न थालेको हो । विधायन समितिले २०८१ साउनबाट बझाङबाट रायसुझाव लिन सुरु गरेको थियो । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा पुगेर राय लिने क्रममा शनिबार डोटी र आइतबार बैतडीमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका विधायन सभाका सभापति विष्टको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरू रामेश्वर चौधरी, लक्ष्मी विक, इन्दिरा गिरी, जुनाकुमारी र दानी जानकी ऐर बम, विधायन समिति सहायक भुरीप्रकाश जोशी र सचिवालयका कर्मचारी जगदीश जोशी रायसुझावमा सहभागी छन् ।

समितिले प्रदेशका नौ वटै जिल्ला र ८८ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग स्थलगत रूपमै विधेयकमाथि राय लिने क्रममा अन्तिम जिल्लाका रूपमा बैतडी र दार्चुला आइपुगेको समितिका सदस्य जानकी ऐर वमले बताए ।

बैतडीको पाटनस्थित सभा हलमा आयोजना गरिएको रायसुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटकका लागि बढुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, करारका कर्मचारीका हकमा एक पटकका लागि स्थायी गर्नुपर्ने, तहगत बढुवा हुनुपर्ने र अवकाशपछि प्रदेशमै कल्याणकारी कोष स्थापना हुनुपर्ने राय पेस गरियो ।

आफ्नो रायसुझाव पेस गर्दै पाटन नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक महेश अवस्थीले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा, अन्तरपालिका र जिल्लामा सरुवा बढुवालगायत अवकाशपछि प्रदेशबाटै सुविधा दिने गरी कल्याण कोष स्थापना गरिनुपर्ने बताए ।

त्यसै गरी दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख विजयसिंह धामीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाका नगरप्रमखु दीपकबहादुर बमले प्रमुख प्रशासकीय खोज्न काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रदेशबाटै हाकिम खटाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पाटन नगरपालिकाका प्रमुख गौरीसिंह रावलले स्थानीय तहको सरकार गठन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको लापरबाहीले कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा समस्या भइरहेको बताए ।
गोरखापत्र