धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट हालसम्म तीन अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । निर्धारित समयभन्दा दुई महिना ढिलो गरी बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले करिब तीन महिनाको अवधिमा त्यति बजेट खर्च गरेको हो । जुन खर्च प्रगति १०.५१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले पहिले प्रस्तुत गरेको बजेट राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले असोजमा अर्को बजेट ल्याएको थियो । सरकारले हालसम्म पुँजीगत बजेट एक अर्ब २८ करोड ७६ लाख रुपियाँ (६.८६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब ६७ करोड २४ लाख रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट थोरै खर्चेको प्रदेश सरकारको चालु बजेट खर्च प्रगति भने तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको छ । मङ्सिर २६ गतेसम्म सरकारले दुई अर्ब तीन करोड ६७ लाख (१५.८४ प्रतिशत) चालु बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ प्रदेश सरकारले १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि बजेट पास नहुँदा प्रदेश सरकारमातहतका मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीले दुई महिनासम्म तलब पाएका थिएनन् । यसै गरी मन्त्रालय पनि उधारोमा चलेका थिए ।

चालु आवका लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारको बजेट रहेको छ । जसमध्ये हालसम्म तीन अर्ब ३२ करोड ४३ लाख बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले चार करोड ६७ लाख ९७ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक करोड सात लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले पाँच करोड २७ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेका छन् ।

यसै गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चार करोड ५६, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ करोड ११ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ करोड २० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई करोड ३१ लाख रुपियाँ बजेट खर्चेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३३ करोड दुई लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७० करोड रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश योजना योजना आयोगले ४२ लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले अर्थ वित्तीय व्यवस्था, अर्थ विविध र स्थानीय तह शीर्षकमा विनियोजन गरेकोमध्ये हालसम्म एउटा पनि बजेट खर्च भएको छैन । सरकारले अर्थ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा एक करोड, अर्थ विविधमा ६४ करोड ५८ लाख र स्थानीय तह शीर्षकमा तीन अर्ब ३८ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।