धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका–१९, दक्षिण ललितपुरमा जलवायु परिवर्तनका असर र समसामयिक सवालमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भएको छ । ‘जनतासँग संसद्’ कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार साँझ आयोजित सो सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय नागरिकले जलवायुजन्य विपत् बाढी, डुबान, आगलागी, महामारी, भूकम्प, हुरीबतास, र शीतलहरले पारेका गम्भीर असरबारे आफ्ना अनुभव र समस्या खुलस्त रूपमा राखेका छन् ।
डुबानले थिचिएको जीवनचक्र
वडा नम्बर १९ धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । यहाँका करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या बाढी र डुबानको प्रत्यक्ष मारमा छन् । हरेक वर्षको डुबानले लगभग दुई हजार सात सय नागरिक प्रभावित हुने गर्छन् । २०८१ असोजमा आएको बाढीले मात्रै पाँच सय परिवारलाई क्षति पु¥याउँदै दर्जनौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नष्ट गरेको थियो । बारम्बारको बाढीले स्थानीयको जीवनमा उथलपुथल ल्याएको छ । कृषि सङ्कट गहिरिएको छ, स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको छ, र पानीको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
स्थानीयको पीडा र माग
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय महिला सुनिता चौधरीले हरेक वर्षको डुबानले ठुलो असर पारेको भन्दै सुरक्षित लाग्ने सार्वजनिक भवन निर्माणको माग गरिन । सुरत चौधरीले भने गाउँमा सिँचाइका लागि घण्टाको तीनदेखि चार सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र सरकारी सहयोगमा बनाइएको बोरिङ अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएकोप्रति गुनासो गरे । त्यस्तै सन्तोषी चौधरीले मोहना नदीमा तटबन्ध नहुँदा हरेक वर्ष गाउँ डुबानमा पर्ने गरेको गुनासो गरिन ।
प्रतिनिधिको प्रतिबद्धता
स्थानीयको पीडा सुनेपछि सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य रूपासोसी चौधरीले समस्यालाई सङ्घीय संसद्को मुद्दा बनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । प्रदेश सभाका सदस्यहरू विक्रमसिंह धामी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, तुलसी देवकोटा र शिवसिंह ओलीले पनि प्रदेश सभामा छलफल गरी समस्या समाधानका लागि साझा पहल गर्ने वाचा गर्नुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक रहनुभएका विक्रमसिंह धामीले गाउँमा निर्माण भएको बोरिङ एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । साथै तटबन्ध निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा समन्वयात्मक पहल गरिने प्रतिबद्धता सो अवसरमा जनाइयो ।
आशा र अपेक्षा
नागरिकहरूले आफ्नो पीडा र माग स्पष्ट रूपमा राखेपछि जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको चासोले आशा जगाएको छ । यद्यपि विगतमा पनि यस्ता वाचा मात्र सीमित हुने गरेको अनुभव स्थानीयसँग छ । अब प्रत्यक्ष कार्यान्वयन र समाधानमूलक कदम चालिए मात्र यो सुनुवाइ सार्थक हुने विश्वास छ । जलवायु परिवर्तन र विपत्का मारमा परेका नागरिकहरूको पीडा सुनेर जनप्रतिनिधिहरूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सके धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ का बासिन्दाले राहतको सास फेर्न सक्ने छन् । गोरखापत्र
