धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डाउन भएका वेबसाइट अझै बनाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमका अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय भने वेबसाइटविहीन छन् । प्रदेशका पाँच मन्त्रालयसहित मातहतका कार्यालयको वेबसाइट डाउन भएको चार महिना पुगेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइट साउनदेखि डाउन छन् ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट पनि सँगै डाउन भएको थियो । तर, अहिले उक्त वेबसाइट चलिरहेको छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयको वेबसाइट पनि चलिरहेको छैन । यता, मुख्यमन्त्री शाहले भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वेबसाइटविहीन हुनु दु खद भएको बताए । ‘मैले तत्काल वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘वेबसाइटको समस्या एक-दुई दिनमै समाधान हुन्छ ।’ सरकारले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको थियो । मंगलबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए ।

सरकारले सय दिनमा ८.०२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । उनका अनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख बजेट रहेकोमा ११.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख पुँजीगत बजेट रहेकोमा ५.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म २३.९३ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ४५ लाख ३० हजार संकलन भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

प्रदेश सरकार गठन भएको अवधिमा १८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने २७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । दुईवटा पुल निर्माण भएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले सरकारका सय दिन शासकीय दृष्टिले तथा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षमा उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारले राजधानीको विषय पनि टुंगो लगाउन खोजेको बताए । ‘अहिलेसम्म गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि भएका सबै प्रक्रियाको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘गोदावरीको जग्गा उपलब्ध हुँदैन भने विकल्प खोज्छौँ भनेर पनि भनिसकेका छौँ । अबको हिउँदे अधिवेशनले राजधानीको विषय टुंगो लगाउँछ ।’