अछाम — सदरमुकाम मंगलसेननजिकै प्रदेश सरकारको बजेटबाट एउटा नयाँ सडकको ट्रयाक ओपन भएको छ । सडकछेऊमा रहेको पिपलतोली टोलका करिब ४५ घरधुरी भएको बस्ती एकातिर छ, सडक भने अर्को (जंगल) तिर लगिएको छ । यसबारेमा स्थानीय उपभोक्ता र पालिकालाई पनि कुनै जानकारी छैन । गाउँलाई नछोएर जंगलकै बाटोबाट रातारात डोजर ल्याइ सडक कसले र के प्रयोजनका लागि खनेको हो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको स्थानीय बताउँछन् । जुन ठाउँमा सडक आवश्यक नै छैन, त्यता सडक किन काटियो भन्नेमा स्थानीय नै अचम्ममा परेका छन् । तर स्थानीयले पनि यसरी आएका योजनाको न त विरोध गरेका छन् न त उजुरी नै ।
‘यो ठाउँमा सडक खन्नुपर्ने केही जरुरी नै थिएन । गाउँमा सल्लाह भएको पनि थिएन । रातारात डोजर आएर जंगलमा सडक खन्यो । हामीले बिहान मात्रै थाहा पायौं,’ एक स्थानीयले भने ,‘गाउँका ठूलाबडा भनाउँदाहरुले नै प्रदेशबाट १० लाखको सडक बनाउने योजना ल्याए भन्ने हल्ला सुनेका हौं । सत्य के हो त्यो अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन ।’ ती स्थानीयतका अनुसार अहिले सडक खनिएको बाटो साविकको मंगलसेन गाविसका स्थानीयको जंगल क्षेत्र हो । गाइवस्तु चराउने, मेलापात जानेबाहेक सडक खनेको ठाउँमा अरु केही काम हुने देखिदैन । ‘गाउँका बोली वचनमा बलियो भएकाहरु नै मिलेका छन् । हामीले खुलेर विरोध गर्दा हरेक ठाउँमा हामीलाई उल्टै पेल्छन्’ नाम नबताउने सर्तमा ती स्थानीयले भने,‘ नेताको पहुँच छ भन्छन्, उल्टै धाक धम्की देखाउँछन् स्थानीयको माग र प्राथामिकता नभएकै ठाउमा प्रदेश सरकारले के आधारमा बजेट विनियोजन गर्छ, अचम्म लागेको छ । अहिले त गाउँलेले बाँदर हिंड्ने सडक पो भन्छन् त । ’
जंगलबाट काटेर ल्याएको सडक गाउँलाई नछुँदै ठप्प हुन्छ । सोही गाउँमा खानेपानी मर्मतका लागि मंगलसेन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गर्यो । सोही अनुसार उपभोक्ता समिति गठनबाट काम सम्पन्न भयो । तर काम सम्पन्न भएको एक साताभित्र सोही खानेपानी मर्मतको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गर्यो । उक्त बजेटबाट खानेपानीको मुहानभन्दामाथि पानी टंकी निर्माण भयो । मुहानको पानी टंकीमा नचढ्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि स्थानीय , जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरुकै मिलेमतोमा योजना सम्पन्न भयो । तर अहिलेसम्म खानेपानी भने सुधार भएन ।
‘एकै योजनामा पटक-पटक पैसा हाल्छन् । काम गरेजस्तो मात्रै गर्छन् । मिलेमतोमै योजना सकिन्छन्,’ मंगलसेन-५ का स्थानीय नन्दराम भाटले भने ,‘यही सानो गाउँमा त हचुवाको भरमा यसरी योजना आउँछन् । अन्य गाउँमा झन् गाह्रो अवस्था छ भन्ने पनि सुनिन्छ । ५ लाख, १० लाखका कामै नगरेर भुक्तानी भएका योजना जताततै छन् ।’ प्रदेश सरकारले संचालन गरेका कुनै पनि योजनाको बारेमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नआएको मंगलसेन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खकेन्द्र सोडारीले बताए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा समानिकरण र राजश्व बाडफाड अनुदान दिने गरेको छ । प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश समपुरक तथा विषेश अनुदान योजना २०७९ को आधारमा माघ मसान्तसम्म नै प्रत्येक स्थानीय तहले पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाबाट योजना पठाउनु अगावै गाउँगाउँमा प्रदेशका योजना भन्दै काम गर्ने गरेको उनले बताए ।
स्थानीय तहमा प्रदेशबाट आएका योजना पहुँचको आधारमा आउने गरेको मंगलसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बोहराले बताए । यसरी आफ्नै पालिकामा आएका योजना संचालनको लागि र सम्पन्नपछि अनुगमनको लागि सहकार्य नहुने गरेको उनले बताए । ‘सम्बन्धित प्रदेशको सांसद र स्थानीय तहको सिफारिसमा योजना आउनुपर्ने हो । तर यहाँ रातारात योजना आउँछन् । त्यस्ता योजना स्थानीय तहले पनि रोक्न सकेको छैन,’ उनले भने ,‘पिपलतोलीमा गाउँ एकातिर , सडक जंगलतिर काटेको पनि हामीलाई कुनै जानकारी थिएन । त्यस्ता धेरै योजना छन् ।’ मंगलसेन नगरपालिकाले अब नयाँ सडक निर्माण नगर्ने र भएका सडकको स्तरोन्नति मात्रै गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘हामीले एउटा निर्णय गर्छौं, प्रदेशको बजेटले जथाभावी सडक खनिरहेको पाइन्छ । यसले समस्या निम्त्याएको छ ।’कान्तिपुरबाट
