धनगढी: कहिले विद्यार्थी त कहिले कर्मचारीले खचाखच भरिएका होटल । सडकमा आउजाउ गर्नेको भिड । गाउँ(गाउँबाट किनमेलका लागि आएकाहरूले बढाएको चहलपहल अनि पसलेको भ्याइनभ्याइ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति । केही वर्षअघिसम्म यस्तै दृश्य देखिन्थ्यो डोटीको दिपायल र सिलगढी क्षेत्रमा । तर, अहिले दृश्य फेरिएको छ । न होटल भरिभराउ छन्, न त आम नागरिकको उपस्थिति नै बाक्लो छ । राजपुर, पिपल्ला, दिपायल र सिलगढी अहिले शान्त छन् । सुनसान छन् । चिया पसलमा दुई(चार जना भेला हुँदा भने संघीयताको उपेक्षामा परियो भन्ने गुनासो जहिल्यै सुनिन्छ । डोटी क्याम्पसका अध्यापक फणेन्द्र साउँद भन्छन्, ‘विगतमा रहेको क्षेत्रीय सदरमुकाम राज्य पुनर्संरचना भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलाली सारिएपछि यहाँका बासिन्दालाई आफ्नो अधिकार खोसिएको अनुभूति भएको छ । अहिले चिया पसलमा वा एकापसमा कुरा हुँदा यहाँका नागरिकले पहिलेको यस्तो इतिहास भएको ठाउँ हो । अहिलेका नेताहरूले हाम्रो इतिहास मेटाउन खोजे भनेर एकापसमा आक्रोश पोखिरहेका हुन्छन् ।’

उनका अनुसार क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदा दिपायल-सिलगढी क्षेत्रमा सेवाग्राहीको सरकारी कार्यालयमा भिडभाड हुन्थ्यो । ‘अहिले त सरकारी कार्यालय पनि सुनसान छन्,’ उनले भने, ‘केही कार्यालयमा रेखदेखको अभावमा झारपात उम्रिएको छ । करोडौँको लागतमा निर्माण भएका भौतिक संरचना अलपत्र परेका छन् ।’ सुदूरपश्चिम होटल व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा दिपायल राजधानीको मागसहित भएको आन्दोलनका अगुवा दीपकबहादुर खड्का लामो समय सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दिपायल क्षेत्र मुलुक संघीयतामा गएपछि भने सुनसान भएको बताउँछन् । ‘अधिकार कटौतीसँगै कार्यालयसमेत धनगढी सरेपछि दिपायल-सिलगढी सुनसान भएको छ,’ खड्काले भने, ‘प्रशासनिक अड्‌डा सार भएसँगै यहाँबाट डरलाग्दो गरी बसाइँ सर्ने क्रम पनि बढेको छ । जिल्ला तहमा हुने सबै काम स्थानीय तहमै हुन थालेपछि दिपायल र सिलगढी क्षेत्र अहिले शान्त छन् ।’

उनका अनुसार कैलाली राजधानी सरेपछि सबैभन्दा बढी व्यायसायिक क्षेत्रमा असर पुगेको छ । ‘सदरमुकामका ठूला व्यापारी तराई झरेका छन् भने कतिपय व्यवसायबाटै पलायन हुनु परेको छ,’ उनले भने, ‘दिपायल–सिलगढी सबै व्यवस्थाले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि संघीयताले अन्यायमा पारेको छ । डोटीलाई अहिलेको संघीयताले उपेक्षा गरेको छ ।’ बाइसे(चौबिसे राज्य हुँदा डोटी पनि एउटा राज्य थियो । डडेल्धुराको अजयमेरु कोटमा राजधानी थियो भने शीतकालीन दरबार दिपायलको गामिरगौडामा थियो । राणाकालमा उपत्यका बाहिरका चारवटा गौडामध्ये डोटी कर्णालीवारीको एउटा मात्रै गौडा राज्य थियो । पञ्चायतकालमा दिपायल सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । त्यसैले सबै व्यवस्थामा प्राथमिकतामा परेको दिपायल-सिलगढी क्षेत्र संघीयतामा मात्रै अपेक्षामा परेको डोटीबासीले बताउने गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीका अध्यक्ष मोहन शाही राजधानी कैलाली सरेपछि साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायल(सिलगढी नगरपालिका नै रित्तिने खतरा बढेको बताउँछन् । ‘३३ हजार जनसंख्या भएको दिपायल सिलगढीबाट बर्सेनि ६ सयको हाराहारीमा बसाइँ सर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर अन्य क्षेत्रबाट यहाँ आउनेको संख्या छैन भन्दा पनि हुन्छ । यसरी बसाइँसराइ बढ्ने हो भने दिपायल सिलगढी नै रित्तिने खतरा छ ।’ उनका अनुसार नेवारी बस्ती र काठमाडौंसँग मेल खाने हावापानी भएको सिलगढी क्षेत्र सबैभन्दा बढी उराठलाग्दो भएको छ । ‘सिलगढीमा त बजारकै घर खाली छन्,’ उनले भने, ‘पिपल्लामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय पनि अलपत्र छन् । करोडौँमा बनेका सरकारी भवन कार्यालय सहयोगीको भरमा छन् ।’ सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा हुँदा तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयलाई सोही स्तरको कार्यालयको प्रयोजनमा ल्याउने तथा सो स्थानबाट अन्यत्र नसार्ने भनिएको थियो । साथै सेवामुलक संघसंस्था पनि डोटीमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको दाबी थियो ।

तर, कैलाली राजधानी घोषणा भएपछि सुरुमा नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम पृतना मुख्यालय डोटीको राजपुरबाट कैलालीको तेघरी सारिएको थियो । त्यसको केही समयमा डोटीमै रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि कैलालीको धनगढी सारिएको थियो । अहिले डोटीमा कृषि, पशु र स्वास्थ्यका निर्देशनालय छन् भने शहरी, सिँचाइ, सडक, खानेपानीलगायतका डिभिजन कार्यालय छन् । तर, कतिपय कार्यालय भने प्रदेश राजधानी धनगढीबाटै सञ्चालन हुने गरेका छन् । क्षेत्रीय सदरमुकाम हुँदा दिपायल(सिलगढी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भिड हुने विद्यार्थीको पनि हो । लोकसेवा र शिक्षक सेवाको परीक्षाको समयमा त परीक्षार्थीलाई होटल पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो ।

दिपायल राजधानीका लागि भएको थियो ३७१ दिन आन्दोलन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी दिपायल हुनुपर्ने मागसहित ६ असोज २०७४ देखि डोटीका बासिन्दाले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उक्त आन्दोलन तीन सय ७१ दिनसम्म चल्यो । १२ असोज २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट राजधानी कैलालीको गोदावरी तोकिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । सो समयमा डोटीबाटै निर्वाचित माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री थिए । चुनावमा दिपायल राजधानी हुनुपर्ने उनको एजेण्डा नै थियो । तर, उनै भट्ट नेतृत्वको सरकारका पालामा राजधानी खोसिएपछि डोटीबासी आक्रोशित थिए । गोदावरी राजधानी घोषणाको शनिबार ९भोलि० ठीक ६ वर्ष पूरा हुँदै छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।