कञ्चनपुर — ‘फेरि एउटा आयोग गठन भएको सुनिएको छ, तर त्यसले पनि काम गर्न पाउँछ की पाउँदैन,’ तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको निकुञ्ज) विस्थापित संघर्ष समितिका संयोजक हीरासिंह भण्डारीले भने, ‘जति आयोग बने पनि हाम्रा पीडा हामीसँगै छन् ।’ असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विस्थापितको समस्या समाधानका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेको सुनेपछि विस्थापितहरु यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
उनीहरुमा समस्या समाधान हुने आशा नै छैन । हालसम्म ३२ वटा आयोगत गठन हुँदा पनि उनीहरुका समस्या जस्ताका त्यस्तै छन् । पनेरुको संयोजकत्वमा गठन भएको यो ३३ औं आयोग हो । यसअघि पनि उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीशकै संयोजकत्वमा २ वटा न्यायिक आयोग गठन भइसकेका छन् । पछिल्लो पटक राजेन्द्र सुवेदी नेतृत्वको आयोगकले काम नै गर्न पाएन भने ठाकुरप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले विस्थापितको संख्या पहिचान गरेको थियो । शर्मा नेतृत्वको आयोगले १४ सय ८० विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।
उक्त आयोगले विस्थापित परिवारलाई पुर्नस्थापनाका लागि २ देखि ३ कठ्ठासम्म जमिन वा ५ लाखसम्म रुपैयाँ दिन सिफारिस गरेको थियो । ‘शर्मा नेतृत्वको आयोगले विस्थापितको संख्या घटाउने काम गरेको छ, कतिपय छुटेका छन् भने कतिपय कृत्रिम विस्थापित परेका छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘२२ वर्षदेखि हाम्रो बास जंगलमा वन्यजन्तुसँगै भएको छ ।’ अहिले निकुञ्जको कोर एरियामा रहेको ढाक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ वटा शिविरमा विस्थापितहरु बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्रको ढाक्कामा ६ सय ४ तारापुर १८० र लल्लरे डाडामा १३ परिवारको बसोबास छ ।
यसकबाहेक कृष्णपुरका नगरपालिकाको बाणी, सिसमघारी र मालुबेला, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा, बनहरा र वैशाखा, बेदकोट नगरपालिकाको सुडा सँगै पुनर्वास नगरपालिका र बेलडाडी गाउँपालिकाका शिविरमा गरी २४ सय ७३ परिवार विस्थापित रहेका छन् । २०५८ मा संकटकालका बेला सरकारले तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा आधा दर्जन बस्तीहरु विस्थापित भएका थिए । विस्थापित भएकामध्ये कतिपयको पुर्नस्थापना भए पनि बाँकी रहेकाहरु हालसम्म पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । त्यतिबेला विस्थापित भएकालाई भीमदत्त नगरपालिका १४ र १६ को नयाँ कटान, बेदकोट नगरपालिका १० र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटामा पुर्नस्थापना गरिएको छ ।
पुर्नस्थापना हुन नसकेकाहरु अहिले निकुञ्जभित्रै र बाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । निकुञ्जभित्र बसोबास गरिरहेकाहरु पनि जंगलमै खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् । जंगलमा वन्यजन्तुदेखि सर्प र किराको डरै डरमा बाँच्नुपरेको विस्थािपतहरु बताउँछन् । सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगका अध्यक्ष पनेरुले आफ्नो आयोगको कार्यादेश हेरेर मात्रै केही बोल्न सकिने बताए । उनले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको सुने पनि आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएको बताए । ‘कार्यादेश के छ रु जग्गा बाँड्ने, सिफारिस गर्ने वा छानबिन मात्रै गर्ने रु’ उनले भने, ‘त्यो हेरेर मात्रै केही भन्न सक्छु ।’ उनले विस्थापितको समस्या समाधानका लागि ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन भएको जानकारी पाएको बताए ।
१५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३ सय ५ वर्गकिलोमिटर बनाएको थियो । त्यसयता सरकार परिवर्तन सँगै नयाँ आयोग गठन हुने र त्यतिकै कार्यकाल सकिने गरेको छ । जसका कारण विस्थापितहरु आजित भइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुले चुनावका बेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग वा कार्यदल गठन गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ । कान्तिपुरबाट
