धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गोदावरी राजधानी तोकेको ६ बर्ष पुगेको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गरेको राजधानी गोदावरी सर्नु त परेको कुरा, त्यसको नक्सांकन समेत हुन सकेको छैन । सभाले सर्वाभौम अधिकार प्रयोग गरेको यो निर्णय यतिबेला अलपत्र परेको छ । प्रदेशको सबै काम कार्बाही धनगढीबाट हुँदै आएको छ भने यस बर्ष राजधानीका लागी बजेट समेत परेको छैन ।
२०७५ असोज १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले दुईतिहाइमार्फत तत्कालीन प्रदेश नम्बर ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ को वन क्षेत्रलाई बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् । स्थायी राजधानी घोषणा भएको शनिबार ६ वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, राजधानी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले गोदावरीको जग्गासमेत प्राप्ति गर्न सकेको छैन ।

गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्थायी राजधानीमा बोर्डसमेत लगाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माणल गायत कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा १ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५ करोड, २०७७÷७८ मा २० करोड ७४ लाख र २०७८÷०७९ मा २ करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ करोड खर्च भएको छ भने अन्य रकम बर्सेनि खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणको विषय अटाएको पनि छैन भने विपक्षदलले यसको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले राजधानीका लागी जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न २० माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गरिदिन २४ चैत २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । १५ भदौ २०७६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनपछि जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिएको थियो भने २९ असोज २०७६ मा संघीय वन मन्त्रालयले सबै अधिकार प्रदेशलाई नै गएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहितका सबै काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने बतायो । अहिले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको छ । गोदावरी क्षेत्र बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बम अहिले अर्थ राज्यमन्त्री छन् । तर मन्त्री बमले संघीय सरकारले अझै जग्गाको स्वामित्व नदिदा काम अगाडी बढाउँन समस्या भएको बताए ।
गोदावरीमा वन क्षेत्र मास्ने र जैविक मार्ग मासिने गरी राजधानी घोषणा गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध २०७५ सालमै अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती दुवै मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन् । गोदावरी क्षेत्रको वनमा राजधानी निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले वनले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहमति जनाउँदै आएको छ । त्यति वेला राजनीतिमा दख्खल राख्ने सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग राजधानीका विषयमा छलफल हुदाँ ‘डोटीको दिपायल, डडेल्धुरा, डोटीको बुडर, कैलालीको खानीडाँडा, धनगढी राजधानी हुनुपर्ने सुझाव आएपनि प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गोदावरी नै राजधानी तोकेको थियो ।