धनगढी । सरकारले आज बिहीबार भव्यताका साथ संविधान दिवस मनायो । सरकारी कार्यालयहरूमा विविध कार्यक्रमसहित साँझपख दीप नै प्रज्वलन गरी संविधान दिवस मनाइयो । तर अर्कोतिर संविधान दिवसको विरुद्ध कालो दिवस पनि मनाइएको छ । मुलुकको तराइ मधेस केन्द्रित दल तथा बसोबास गर्ने समुदायले आफूहरूको हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित नभएको भन्दै आज कालो दिनको रूपमा मनाएका छन् । पश्चिम नेपालको थारु समुदाय तथा यहाँ केन्द्रित दलले पनि कालो दिवस मनाएका छन् । संविधान लेखन चलिरहँदा थरुहट थारुवान आन्दोलन हाँक्नेहरू संविधान जारी भएको असोज ३ गते कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका हुन् ।

एक थरुहट नेताले वर्तमान व्यवस्थाप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘हामीले के लागि संविधान दिवस मनाउने रु बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार उस्तै छ । उत्पीडित समुदायले अधिकार माग्दा झुटो मुद्दा लगाइन्छ । यो अवस्थामा कसरी हामी संविधान दिवस मनाउन सक्छौ ?’ थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले आफूहरू राज्यको पुनर्संरचनामै विमति भएको बताए । संविधान धेरै बलिदानको बाबजुत आएपनि आफूहरूको थरुहट राज्यको माग, पूर्ण समावेशी समानुपातिक सहभागिताको माग अझै सम्बोधन नभएकोले संविधान संशोधन गरेर भए पनि पूरा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । जुन माग मुद्दा पुरा नभएसम्म कालो दिनको रूपमा मनाइरहने थारुको भनाइ छ ।

संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गरेन : मुख्यमन्त्री शाह

तर कालो दिवस मनाउनेहरू जस्तै संविधान दिवस मनाउनेहरूको पनि आफ्नै गुनासो छ । उनीहरुले पनि अधिकार नपाएको गुनासो गर्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । संविधान दिवसकै अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष भएको छ । अहिले पनि संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे दुबिधा छ । जबसम्म यो दुबिधा हट्दैन तबसम्म सबै तहका सरकार र तिनीहरूका निकायले आ–आफ्नो तहको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा समस्या भइरहन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले आफूले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशका समस्या, प्रदेशका अधिकारलाई १७ बुँदे प्रस्ताव गरेर लिखित रूपमा दिएको बताए । तर, कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन, जग्गा प्राप्ति, वन ऐनलगायतमा संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणहरुले समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश कायम भएपछि सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्ला तराईको कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाको उपनिवेशको रूपमा रहेको बताउँछन् ।

तीन दशकदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पत्रकारितामा सक्रिय राम धामीले संघीयतापछि बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सात पहाडी जिल्लालाई तराईका जिल्लाको उपनिवेशका रूपमा राख्ने कार्य गरिएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘विकास र समृद्धि अहिले पनि पहाड चढ्न सकेको छैन । ‘सुदूरपश्चिमका नाममा आउने सबै स्रोत र साधनको उपभोग कैलाली र कञ्चनपुरले मात्र गर्दै आएको देखिन्छ ।’

२०७२ ताका संविधान लेखन चलिरहँदा सुदूरपश्चिममा दुई परस्पर विरोधी आन्दोलन चल्यो । एकथरिले मौजुदा नौ जिल्लासहितको अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै आन्दोलन थाले । अर्कोथरीले कञ्चनपुरदेखि पूर्वनवलपरासीसम्म थरुहट भूगोलको थरुहट राज्य माग गर्दै आन्दोलन थाले । अन्ततः कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबिच दोहोरो झडप हुँदा भदौ ७ गते ८ जनाको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना घट्यो । राज्यले आन्दोलन दमन गरेपछि थरुहट आन्दोलन सुस्तायो । अर्कोतिर राज्यले मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश कायम ग¥यो । त्यसयता थरुहट माग राख्नेहरू संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम कुलको १८ प्रतिशत थारु समुदायको जनसंख्या छ । २६ लाख ९४ हजार ७८३ छ जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिममा ४ लाख ८० हजारभन्दा बढी थारु समुदायको जनसंख्या रहेको छ । थारु समुदायले अहिलेसम्म संविधानप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएको हो ।