धनगढी: सबैभन्दा बढी गरिबी दर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा बढोत्तरी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.८९ प्रतिशतले बढेको हो । गत आव २०८०/८१ को आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ प्रतिशत भएको अनुमान रहेको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सोमबार प्रदेश सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि आव २०७९/८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.५२ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । आर्थिक वृद्धिको यो दरलाई दिगो राखी थप विस्तार गर्न चुनौती रहेको मन्त्री थापाले बताए ।

यसै गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । आव २०७९/८० को तुलनामा गत आवमा २२ अर्ब ८४ करोडले प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको हो । कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेर चार खर्ब चार अर्ब २८ करोड पुगेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघिको आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन तीन खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड रहेको थियो । हाल बढेको कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुमानित राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.१ प्रतिशत रहेको छ ।

आव २०८०/८१ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको योगदान  ३३.२ प्रतिशत, १२.४५ प्रतिशत र ५४.३१ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि अघिल्लो आवमा यस्तो योगदान  ३२.६० प्रतिशत, १३.१८ प्रतिशत र ५४ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८०÷८१ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.४२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ४.०९ प्रतिशत धनात्मक तथा द्वितीय क्षेत्रको वृद्धिदर ०.५० प्रतिशत ऋणात्मक रहेको अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रका परिसूचकको सामान्य वृद्धि सकारात्मक रहेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि भएर एक हजार १११ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसअघि आव २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६३ अमेरिकी डलर रहेको थियो । यस प्रदेशमा लघुवित्तसहित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या ८५६ पुगेको छ भने बिमा कम्पनीको सङ्ख्या २७१ पुगेको छ । आव २०७९/८० मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ८४६ रहेको थियो । गत आवको माघ मसान्तसम्म यस प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप एक खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ । यसै गरी सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह एक खर्ब ५२ अर्ब रहेको छ । यस प्रदेशमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले प्रदेशको वित्तीय पहुँचलाई थप विस्तार गरेको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार नेपालको गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबी दर सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशमा सहरी क्षेत्रको गरिबी दर ३०.८६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी दर ४०.२१ प्रतिशत रहेको छ । गरिबी न्यूनीकरणतर्फ भएका प्रयासलाई अझै प्रभावकारी र केन्द्रीकृत गर्दै नतिजा उन्मुख बनाउन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको मन्त्री थापाले उल्लेख गरे । यसै गरी मानव विकास प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०।५४७ प्रतिशत रहेको छ ।