धनगढी । हलिया मुक्ति घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भए पनि उचित पनःस्थापना नहुँदा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ ।
नेपाल सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको हो ।
हलिया प्रथा विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेको थियो । यसरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई मुक्तिको घोषणा गरेका त्यसमध्ये अधिकांशको पुनःस्थापना भइसकेको छ भने केहीको अझै पुनःस्थापना हुनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार पाँच सय ४६ परिवारले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको बताए ।

उनका अनुसार त्यसमध्ये पनि नौ प्रतिशत परिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएका र करिब २० प्रतिशत मुक्त हलिया अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । ुपरिचयपत्र पाएका सबैको पुनःस्थापना हुनसकेको छैन, अझै परिचयपत्र पाउन बाँकी पनि छन्ु, उनले भने, ुपुनःस्थापना भएका मुक्त हलियालाई पनि गुजारा चलाउनै मुस्किल छ । रोजगारी छैन, शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालहरूमा पनि समस्या नै छ ।

नेपाल सरकार र हलिया महासंघबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको भावना र मर्मअनुसार पुनःस्थापना कार्यमा प्रगति हुन नसक्दा अझै मुक्त हलिया कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ ।
हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता काम सम्पन्न भएका छैनन् । पुनःस्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलिया थप समस्या परिरहेका छन् । उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन, जसले पुनः खानकै लागि हलिया बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाहरूले सम्मानित जीवन बिताउन नसकेको र कैयौँ मुक्त हलिया परिवार पुनः हलिया बस्न बाध्य भएका यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले वर्षौँसम्म पनि सबै मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापना हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए ।

ु