धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरू बजेटका कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न व्यस्त छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको परिपत्रपछि यहाँका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट भदौ १६ गतेदेखि नै बजेट सूचना प्रणाली ९पीएलएमबीआईएस० मा योजनाहरू प्रविष्ट भइरहेको छ ।
आथिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाका अनुसार पुरानै बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशत बजेट घटाएर योजना प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको हो । बजेटमा पहिलेका कार्यक्रम कटौती हुने गरी परिमार्जन गरिएको हो । पीएलएमबीआईएसमा खास गरी चालु खर्च, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने विषय बाहेक, पुँजीगततर्फ पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना, स्थानीय तहलाई समपूरकमार्फत हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमहरू बाहेकका योजनामात्रै प्रविष्ट भइरहेको जनाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टिकेन्द्र कुश्मीले भने, ‘पहिलेको कार्यक्रम परिमार्जन भइरहेको छ । कार्यक्रमहरूमा वडा तोकिएको भए हटाइएको छ । व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने निर्देशन आएको हुँदा त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ ।’
असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत नियमित बजेट आउन नसकेपछि बन्न लागेको अर्को बजेटको तयारी भइरहेको हो । यतिबेला यहाँका मन्त्रालय, मातहतको कार्यालयमार्फत धमाधम बजेटका कार्यक्रम प्रविष्ट भइरहेका हुन् ।
भदौ २० गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी थियो । तर प्रविष्ट गर्ने कार्य अझै बाँकी रहेकाले केही समय लाग्ने बताइएको छ ।
आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले भने, ‘भदौ २० गतेभित्र बजेट ल्याउने तयारी थियो । तर काम अझै बाँकी नै रहेकाले केही समय लाग्न सक्छ । २५ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।’
तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक ९बजेट० पास नभएपछि नवगठित सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदै छ । पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक ९बजेट० पेस गरेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न सकेन ।
साउन २० नियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमा आउन ढिलाइ भएपछि चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । अझैसम्म बजेट निर्माणकै चरण चलिरहेकाले कृषि अन्तर्गतको तोरी तथा तेलहन बाली, आलु तथा तरकारी खेती प्रबर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कुश्मीले भने, ‘सुदूरपश्चिमको मौसम अनुसार तोरी, आलुजस्ता तेलहन तथा तरकारी बाली रोप्ने कार्य हुन्छन् । जुन कारण ती बाली प्रबर्द्धनका कार्यक्रम असोज महिनादेखि नै हामीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । तर बजेट नै भदौको अन्तिम सातासम्ममा मात्रै आउन लाग्दा प्रक्रियागत कठिनाइले प्रभावित हुने देखिन्छ ।
