धनगढी । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने बताए।
उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने बताए। उनले सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि प्रतिवद्धता जनाए। उनले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको बताए।
मन्त्री भण्डारीले बजार अनुगमनका लागि सिमित जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रिपरिषदमा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि बताए।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए।
नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरूमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानुनमा टेकेर सुधार गर्ने पनि बताए।
