धनगढी । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गरेका शाहलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
शाह दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो सांसद भएका छन् । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री भएका थिए । माघ २६, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले चैत्र २२, २०८० मा राजीनामा दिएका थिए ।
पुस २७, २०७९ मा मुख्यमन्त्री भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासले ३० दिन भित्र विश्वासको मत पाएनन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद रावलले विश्वासको मत लिँदा काठमाडौँबाट धनगढी नआएपछि उनले विश्वासको मत नपाएका हुन् । त्यसपछि रावलले राजीनामा दिए । रावलले राजीनामा दिए लगत्तै शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । केन्द्रमा एमाले माओवादी गठबन्धन हुँदा नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले विश्वासको मत लिँदासम्म केन्द्रमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भइसकेको थियो । दुई दलको गठबन्धन हुँदा शाहलाई विश्वासको मत पाउन सकस भएन ।
तर, करिब १४ महिना पछि पुन माओवादी काँग्रेससँगको गठबन्धनबाट एमालेसँगको गठबन्धनमा गाभिएपछि शाह अल्पमतमा परेका थिए । अल्पमतमा परेको ३० औँ दिनमा उनले राजीनामा दिएका थिए ।
केन्द्रमा एमाले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिँदा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपनि राजीनामा दिएका शाह करिब ४ महिना पछि आइतबार पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
कांग्रेससँग माओवादीको समीकरण हुनुभन्दा पहिल्यै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाह काङ्ग्रेससँग माओवादीको समीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्रीबाट हटेका थिए । फेरि कांग्रेस र एमालेको नयाँ समीकरण बनेपछि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
यस पटक शाह बाहेक अन्य दुई जना पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका थिए । पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा र कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह थापा पनि अन्तिमसम्म मुख्यमन्त्रीको दौडमा थिए । तर, अन्तिममा उनीहरु दुवैको समर्थनमा शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । आइतबार कांग्रेस र एमालेका सबैजसो सांसदहरू दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । केन्द्रमा सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने दाबी पेश गर्दा देखिएन ।
कांग्रेस एमालेबाटै बहुमत पुग्ने भएको हुँदा पहिलो चरणमा अन्य दलहरू सहभागी नभएको बताइएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफूहरू दाबी पेश गर्न नगएपछि शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताएको छ ।
मन्त्रालयको विषयमा टुङ्गो नलागेपछि नाउपाले लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । यता कांग्रेस र एमालेबाट अझै मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीमा शाह नियुक्त भएपनि कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा सहमति भएको छैन । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय, एमालेले तीन मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेपनि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय भने टुङ्गो लागेको छैन ।
कांग्रेसमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य दुई मन्त्रीमा दुबै नयाँ अनुहार पठाउने वा एउटा दोहोराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी रहेको पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले मन्त्री नबन्ने बताइसकेपछि अर्का मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी रहेका बहादुर सिंह थापा पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा भौगोलिक अवस्था , समावेशिताकाका आधारमा कांग्रेसले मन्त्री बनाउने तयारी गरेको उनको दाबी छ ।
यता एमालेले पनि अहिलेसम्म मन्त्रीको औपचारिक टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। एमाले नेताहरूले पनि कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा मन्त्री सिफारिसमा समस्या भएको बताएको छ ।
एमालेका यस अघि सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सुरेन्द्र पाल, वीर बहादुर थापा र हिरा सार्की मध्ये एक जनालाई बाहिर राखेर उक्त स्थानमा सन्तोष शर्मा थापालाई ल्याउने विषयमा छलफल भएको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
दुवै दलहरूले मन्त्रीको नाम चाँडै टुङ्गो लगाएर केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि एकै पटक सबैको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । मन्त्रालयको भागबन्डा मिले मन्त्रीहरूमा विवाद नआउने दुबै दलका सांसदहरू बताउँछन् ।