धनगढी : सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी अल्पमतमा परेको २८ दिन पुगेको छ । असार २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिए सगैं अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले बिश्वासको मत लिएका छैनन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समेत फेल हुँदा १६ दिनदेखी प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमा आर्थिक गतिबिधि ठप्प भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार छोड्ने या बिश्वासको मत लिने बारे मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी सगं स्टेटसेभेन अनलाइनका सम्पादक शकंर बोहराले गरेको कुराकानी
मुख्यमन्त्री ज्यु अब दुई दिन मात्रै बाँकी छ तपाइले बिश्वासको मत दिने समय, कहिले लिनुहुन्छ ?
हामी पर्सी १८ गते प्रदेशसभाबाट बिश्वासको मत लिन्छौँ ।
तपाई अल्पमतमा हुनुहुन्छ अनी बिश्वासको मत पाउनुहुन्छ त ?
मैले बिश्वासको मत परिक्षणनै गरेको छैन, तपाई कसरी अल्पमतमा परेको भन्नुहुन्छ, त्यसै ठोकुवा गरिदिनुहुन्छ ।

तपाइले ल्याएको बजेट पास भएन १६ दिन देखी बजेट शुन्यता छ किन ?
निकास निकाल्न खोज्या देख्नुभयो होला, अध्यादेश ल्याउन खोजे त्यो पनि ल्याउन दिनुभएन, घुमाई फिराई अहिलेका दुई ठुला दलहरुलेनै रोकिराख्नुभाछ अब के गर्ने अन्तिम दिन बिश्वासको मत लिन्छौँ ।
तपाइको तत्कालिन साझेदार दल एमाले तपाइकै कारण बज्ट शुन्यता भयो भन्दै छ, त्यो भारी तपाइनै बोक्नुहुन्छ ?
बजेट आउने बेला तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्रीकै दलको नेताले यो क्रान्तीकारी, ऐतिहासिक बजेट आयो, यस्तो बजेट अहिलेसम्म आएको छैन भन्नुभा होइन, उहाँको भिडियो क्लिप होला खोज्नु न, अनी सरकार छोड्नै बितिक्कै गलत कसरी हुन्छ
पद छोड्न किन मान्नुभएको छैन ?
सबिंधानले ३० दिनसम्म बिश्वासको मत लिन पाइने भनेको छ, हामी सबिंधान अनुसार चलेका छौँ, ३० औँ दिन बिश्वासको मत लिन्छौँ । पद छोड्न नमानेको कुरै छैन, सबिंधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेका हौँ । १८ गते बिश्वासको मत लिनका लागी पत्र बनाउँदै छौँ ।

बिषेश अधिवेशन आवह्वान भएको थियो त्यसमा तपाई किन सहभागी भएन ?
हामीले बोलाकै छैनौँ बिषेश अधिवेशन जोले बोलायो त्यसलाई सोध्नु ।
अब संसद फेस कसरी गर्नुहुन्छ ?
ससंद फेस गर्न त मुख्यमन्त्रीले पाइयो नी, ससंद बोलाउने, फेस गर्ने सरकारको अधिकार हो नी, ससंदलाई बिजनेसनै दिने सरकार हो ।
१६ दिनसम्म राजश्व समेत सकंलन भएको छैन, अब परिस्थिती कसरी अगाडी बढ्छ ?
केही भएको छैन, सबै उल्टिन्छकी के हुन्छकी भन्ने थियो केही हुँदैन । हामीले बिपदका बेला गर्ने खर्च गर्न पाइहाल्छौँ, अरु नियमित खर्चको कुरा हो हामीले बिश्वासको मत पाए त्यही ढगंले अगाडी बढ्छौँ, नपाए अर्को सरकारले गर्ला ।
बिपत्तिका बेला कुर्सी केन्द्रितनै भयो सरकार भन्ने छ ?
बिपतमा परी मृत्यु भएकाहरुलाई एक लाखका दरले, घाइतेलाई ५० हजार दिने निर्णय गरिसकेका छौँ, अरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएपछि अर्को निर्णय गछौँ ।