संसद् अन्त्य भएकै भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख मियाँले ८ गते दिउँसो २ बजेको लागि बैठक आह्वान गरे । तर, सरकारले उक्त बैठकको औचित्य नरहेको भन्दै कुनै पनि मन्त्री सहभागी नहुने बतायो ।मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापा बैठकमा सहभागी भइन् । एक जना मन्त्री उपस्थित भएपछि बैठक सुरु भयो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री सोडारीसहित अन्य कुनै पनि मन्त्री आएनन् । त्यसको अघिल्लो दिन बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सरकारको सहभागिता थिएन ।

८ गतेको बैठकमा सभामुख भीम भण्डारीले प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुनाए र बैठक करिब १ मिनेटमै सकियो । अर्को सूचना जारी नहुँदा सम्म स्थगित गरिएको बैठक दोस्रो पटक आइतबार बस्यो । बजेट पारित गर्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो तर, त्यो भन्दा पहिले नै एक चौथाइ सांसदले लिखित रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई बैठक आह्वान गर्न भनेर बैठक आह्वान भएपछि अध्यादेश ल्याउने मुख्यमन्त्रीको तयारीमा ब्रेक लागेको थियो । मुख्यमन्त्री सोडारी त्यसपछि रुष्ट भएका थिए । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको अधिवेशन सुरु भएपछि सोडारी दुवै बैठकका उपस्थित भएनन् ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले कुनै पनि मन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका थिए । अघिल्लो पटक पनि कृषि मन्त्री थापा मुख्यमन्त्रीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर बैठकमा सहभागी भएको हुँदा आइतबार पनि उनी सहभागी हुन सक्ने भन्दै उनलाई पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले फोन गरेरै नजान भनेका थिए । तर, थापा बैठकमा गइन् र बैठक सुरु भयो । आफ्नो निर्देशन पालना नगरेर संसद् गएको भन्दै मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्री थापालाई काठमाडौँबाटै बर्खास्त गरे । उक्त बैठकका बोल्ने प्रतिपक्षले मात्रै होइन सत्ता पक्षका सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीले संसद् छलिरहेको भन्दै आलोचना गरे ।

‘सरकार के का लागि ? सत्ता के का लागि ? यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू बाढी र पहिरोबाट प्रभावित छन् । धनजनको क्षति भएको छ । सुदूरपश्चिममा मैले भन्नै पर्छ, सुदूरपश्चिमको अवस्थाबारे सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । तर मलाई अचम्म लागिरहेको छ, किन यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू संसद् छलिरहेका छन् ? जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ भन्ने तर प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी नहुने सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्न सकिन्छ ?’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले भने । सांसद ओलीले अल्पमतको सरकारले कि त चाँडै विश्वासको मत लिनुपर्ने कि त, मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पनि विचार व्यक्त गरेका थिए ।

२० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले अहिले सम्म विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण गरेका छैनन् । यहाँ असार १ गते सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदा प्रदेश बजेट शून्यतामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष अधिवेशन छलेर थप गैर जिम्मेवार बनिरहेको आइतबारको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, एमालेका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए । यता सरकारले भने विशेष अधिवेशनको औचित्य नभएको हुँदा आफूहरू सहभागी नभएको बताएको छ ।

‘औचित्यहीन अधिवेशन हो । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन रोक्नको लागि यो अधिवेशन आह्वान गरिएको हो’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कल रावलले भने, ‘औचित्यहीन बैठकमा सहभागी नहुने मुख्यमन्त्रीले भन्नु भयो हामी गएनौँ ।’ दुवै पटकको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सहभागी नहुन भन्दाभन्दै बैठकमा सहभागी भएपछि मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको उनले बताए । विशेष अधिवेशनका दुवै बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका पनि कुनै सांसद उपस्थित भएनन् । यहाँ नेकपा एसका चार सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री हुँदा अन्य दुई सांसदले पनि बैठक बहिस्कार गरे।

‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रीलाई बैठकमा नजान भनेपछि बैठक चल्दैन होला भनेर हामी गएका होइनौँ त्यस्तो बहिस्कार गर्ने भन्ने निर्णय होइन ’नेकपा एसका उपनेता प्रकाश रावलले भने । आज २ बजे प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ । आज पनि सरकारको सहभागिता नहुने देखिन्छ । मन्त्री पदमा रहँदा थापा उपस्थित भएकै कारण बैठक चलिरहेको थियो तर, आज उनी उपस्थित हुँदा पनि बैठक नचल्ने हुँदा आजको बैठक स्थगित हुन सक्ने सम्भावना अधिक रहेको छ । यता विशेष अधिवेशन छलिरहेका मुख्यमन्त्री सोडारीले आगामी १६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

‘१६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ ’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, उहाँ (मुख्यमन्त्री) काठमाडौँ हुनुहुन्छ आज आएपछि यस विषयमा थप कुरा हुन्छ । ’