कैलाली :सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने सोडारी सरकारको तयारीमा ब्रेक लागेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार २ बजेको लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको सूचना प्रकाशित गरेपछि सरकारले तयारी गरेको अध्यादेश अब थन्किने भएको छ । असार १ गते आएको बजेट असार मसान्तसम्म पनि पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । २० गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउँदा पारित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले ३० गतेसम्म कुनै तयारी गरेनन् । त्यसलगत्तै सरकार बेखर्ची भएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन प्रदेश सभाको बैठक अन्य गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरि प्रदेश प्रमुख मियाँले संसद् अन्त्य गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको थियो । तर, शुक्रबार २१ जना सांसदले विपद्को बेला सरकारले राहत क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको काम नगरेर संसद् अन्त्य गरेको भन्दै अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख मियाँलाई लिखित निवेदन दिए । विपद्बाट एक वर्षमा ४७ जनाको मृत्यु भएको र दुई दिनमा मात्रै प्रदेशमा पाँच जनाले ज्यान गुमाउँदा सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै यस विषयमा प्रदेश सभा बैठकमा आवाज उठान अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरूले संघीय, स्थानीय तहको सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय ,सहकार्य र कार्यान्वयनको सवालमा समेत वर्तमान प्रदेश सरकार मूकदर्शक भई बसिरहेको र चालू प्रदेश सभा बैठकलाई समेत अन्त्य गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्यको सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार अधिवेशन आह्वान गरेको जनाएका छन् । उपदफा ३ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार संसद् अन्त्य भएकै भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख मियाँले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । सोही पत्रका आधारमा मंगलबार दिउसो २ बजे अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूको एक चौथाइ भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न वाञ्छनीय रहेको भन्दै लिखित रुपमा अनुरोध गरेको हुँदा २०८१ साउन ८ गते दिउसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक प्रदेश सभा भवन, धनगढी, कैलालीमा सुरु हुने गरी आह्वान गर्नुभएकोले प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु’ प्रदेश सभा सचिवालयले सांसदहरूलाई पठाएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्छ । तर, संविधान अनुसार एक चौथाइ भन्दा बढि सांसदहरूले अधिवेशन माग गरेर अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि सरकारको त्यो तयारी पनि रोकिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कर रावलले अहिले अध्यादेश विचाराधीन रहेको भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘अहिले अध्यादेश विचाराधीन छ । अब ८ गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ । त्यसपछि अध्यादेश ल्याउने कि मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले १८ गते सम्म विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले सम्म पनि उनले विश्वासको मत लिने मिति तय गरेका छैनन् । बजेट पारित नभएर प्रदेश बेखर्ची बन्दा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सुदूरपश्चिमका तीन दलले पनि यस अघि नै मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । तर, सोडारीले भने आफूसँग संविधानले ३० दिनको समय दिएको भन्दै उक्त समय सम्ममा निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् ।