धनगढी : सुदूरपश्चिम माओवादी संसदीय दलभित्रको विवाद नसुल्झिँदा केन्द्रको निर्देशन अलपत्र परेको छ । २०८० माघ १२ गते बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता बनाएको थियो । विवाद समाधान झन् उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही असार ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमतिबाट भट्टलाई नेता बनाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीले १२ गते परिपत्र पठाएको थियो । तर एक महिना बित्न लाग्दासमेत प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भट्टले बताए ।

‘पार्टी केन्द्रले परिपत्र पठाएको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । किन कार्यान्वयन भएन भन्ने उहाँहरूलाई नै सोध्नोस्’, उनले भने । नेता धामीले पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा उल्टै भट्टबाट असहयोग भएको आरोप लगाए । सहमतिबाट विवाद सुल्झाउन आफूले पटकपटक सम्पर्क गर्दासमेत भट्टले फोन नउठाएको धामीको दाबी छ । ‘पार्टीको परिपत्र आएको छ । सहमतिबाटै दलको नेता परिवर्तन गर्न पहल भइरहेको छ । यस विषयमा पटकपटक उहाँसँग सम्पर्क गर्दा फोन नै उठाउनुभएको छैन । दलको नेता बन्न मन लागेको छैनजस्तो लाग्यो’, धामीले भने । प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले यस विषयमा अहिले केही बोल्न नचाहेको बताए । ‘सहमतिमै दलको नेता चयन हुन्छ । विवाद समाधानको पहल भइरहेकाले अहिले नै यस विषयमा केही बोल्न मिल्दैन’, उनले भने ।

के हो विवाद ?

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र संसदीय दलका नेताको भूमिकालाई लिएर बढेको विवाद कारबाहीसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला खासगरी संसदीय दलका नेता भट्टको भूमिकालाई लिएर अहिलेका संसदीय दलका नेता रहेका धामीसहित ६ जना सांसदले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । गत पुस २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर मन्त्री फिर्ता र संसदीय दलको नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने मागदाबी सहित उनीहरूले लिखित पत्र बुझाएका थिए । संसदीय मोर्चाबाट पत्र बुझाउनेमा धामीसहित गीता माल, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक थिए ।

मन्त्रीहरूको बचाउमा भट्ट, झपटबहादुर साउद, रमेशसिंह धामी र जानकीदेवी कुँवर थिए । अहिले ओली पनि भट्ट समूहमा फर्किएका छन् । दलको नेता परिवर्तनको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डबाट सकारात्मक सन्देश पाएका बहुमत सदस्यले भट्टलाई दलको नेताबाट हटाएका थिए । सुदूरपश्चिमका पुराना अनुभवी नेता रहेका भट्ट जिम्मेवारीविहीन भएपछि विवाद केन्द्रमा आइपुग्यो । फागुनको १६ गते माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकमा आफूमाथि अन्यायपूर्ण र अपमानजनक कारबाही भएको भन्दै भट्टले आक्रोश पोखेका थिए । तर बैठकले संसदीय दलको नेतामा पुनर्बहाली गर्नुको सट्टा प्रदेश सहइन्चार्जको समेत जिम्मेवारी नदिएपछि उनी बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।

प्रदेशसभामा ११ सदस्यसहित दोस्रो ठुलो दल रहेको माओवादीभित्रको विवाद समाधान नभएपछि इन्चार्ज पोखरेलको पहलमा जेठ ३ गते भट्टलाई दलको नेताभन्दा माथि राख्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको थियो । वर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारमा जाने विषयमा आफूलाई थाहै नदिइ मन्त्री पठाएको विषयले भट्ट समूह थप आक्रोशित भएका थिए । भट्टले मन्त्रीको नियुक्ति रोक्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्रसमेत पठाएका थिए ।

संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, केन्द्रीय सदस्यहरू ओमप्रकाश पुन, लक्ष्मणदत्त जोशी, तारामान स्वाँर, शरदसिंह भण्डारी लगायत नेताहरूले प्रचण्डसँग पटकपटक पहल गर्दै आएका थिए । प्रदेशस्तरबाट समाधान नभएपछि प्रचण्डले दुवै पक्षलाई बालुवाटार बोलाएर सहमतिको प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलमा प्रदेश इन्चार्ज पोखरेल, सहइन्चार्ज बिना मगर, अध्यक्ष हरिराम चौधरी, संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी, नेता भट्ट, उपनेता अक्कल रावल लगायत नेता सहभागी थिए । यद्यपि बालुवाटार बैठकमा भट्टलाई नेता बनाउन कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै धामी समूहले फेरबदल हुने÷नहुने भन्ने विषय भट्टमै भरपर्ने बताए थिए । उनीहरूले सबैको मन जित्ने गरी सहमतिमा नेता परिवर्तन गर्ने, कि बहुमतबाट हटाएर नेता बन्न चुनौती दिएका थिए ।