धनगढी : सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुजिगत खर्चको अवस्था निरासाजनक छ । आथिृक बर्षको अन्तमा पुग्दाम्म प्रदेश सरकारले पुजिगत खर्च बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले ३२.०९६ प्रतिशत मात्रै पुजिगत खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ४२.०८ प्रतिशत सहित जम्मा ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले अझै ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न बाकीँ छ । चालु आर्थिक बर्षका लागी २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख ४० हजार बजेट बिनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा पुरानै प्रवृती देखाएको छ । बिनियोजित बजेट मध्ये सरकारले १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख २४ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ विनियोजित ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ८० हजार मध्ये पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख बजेट अथात् ४२.०८ प्रतिशत खर्च गरिएको छ तर पुँजीगततर्फ भने खर्च प्रतिशत झण्डै १० प्रतिशतले कम भएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार अथात् ३२।९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा छ ।
प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गर्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । पाँच अर्ब ३२ करोड ७३लाख ८२ हजार वार्षिक बजेट रहेको मन्त्रालयले ४६।३८ प्रतिशत अथात् दुई ।अर्ब ४७ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा कुल एक अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ३० हजार पुँजीगत बजेट मध्ये ५७ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च गर्दै ३९.८२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । सामाजिकपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४३।२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । कुल एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख ३२ हजार बजेट रहेकोमा १० महिनाको अवधीमा ७८ करोड ७१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । पुँजीगततर्फ ६९ करोड ९० लाख ४० हजार मध्ये २२ करोड ६८ लाख ९० हजार खर्च गर्दै ३२।४५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
कुल वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत बढि हिस्सा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरेर ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १२ अर्ब ७० करोड ८१ लाख कुल बजेट मध्ये मन्त्रालयले चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । पुँजीगततर्फ मात्र चार अर्ब ६३ करोड ३४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । यो पुँजीगततर्फ विनियोजित १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाखको ३७.९९ प्रतिशत हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३९ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट मध्ये १४ करोड ६२ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २४ करोड ७९ लाख बजेट थियो । त्यो मध्ये नौ करोड ४२ लाख मात्र खर्च गरिएको छ । यो ३७.९९ प्रतिशत प्रगति हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय भने कम बजेट खर्च गर्नेमा परेका छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमै वार्षिक बजेट भएका उनीहरुको खर्च १४ प्रतिशत भन्दा मुनि नै रहेको छ । एक अर्ब २९ करोड ७१ लाख वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख अथात् १०.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख खर्च गर्दै ९.२५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
