काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत बदर गरेको छ। प्रदेशसभामा अंकगणितलाई नै तोडमोड गरी मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले विश्वासको मत बदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रिटको सुनुवाइ भएको थियो। एमालेका अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा ६० को बहुमत ३० हुने भन्दै सभामुख कृष्ण धितालले विश्वासको मत पाएको भनी गरेको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। वैशाख १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजालसले सभामुखबाहेक ५९ सदस्यको बहुमत ३० सांसदले पुग्ने ब्याख्यासहित पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज भएको थियो। त्यही आदेशलाई टेकेर सभामुख धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा परेको ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेका थिए।
अधिकारीको पक्षमा नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ सांसदले मत दिएका थिए।
