धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । मुख्यमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना, गरिबी, बेरोजगारी र वञ्चितिकरण न्यूनीकरणका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने उल्लेख गरे ।

उच्च र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि, दिगो पूर्वाधार विकास, शासकीय सुधार र सुशासन हासिल गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख रहने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । आगामी विनियोजन विधेयकले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरणमा प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

प्रदेशमा रहेको विद्यमान बेरोजगारी, गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरी औद्योगिक विकास तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने तथा श्रम संस्कृतिको सम्मान गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा पर्ने बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय, संस्कृतिको संरक्षण, युवा तथा खेलकुद विकास र परिचालन, जलवायु परिवर्तन, दिगो र हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यक्रम आउने जनाइएको छ ।

यस्तै, संस्थागत सबलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रबलीकरण र सुशासन, सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, बजेट प्रणाली सुधार, विनियोजन दक्षता र कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि, आन्तरिक स्रोत परिचालन र अन्तर सरकारी वित्तको उपयोग विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा रहने मुख्यमन्त्री सोडारीले उल्लेख गरे ।

प्रदेशलाई उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उच्च योगदान गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्न प्रभावकारी नीति अख्तियार गरिने जनाइएको छ ।

कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन एवम् उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यस क्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा उच्च जोड दिइने मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास पनि आगामी बजेटको प्राथमिकतामा परेको उहाँको भनाइ छ । प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न तहगत सरकार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको संयुक्त लगानी तथा प्रयास रहने जनाइएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशभित्र ऊर्जा, यातायात तथा सडक, सञ्चार, आवास तथा सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र सिँचाइ पूर्वाधार क्षेत्रमा सेवा प्रदायकको संस्थागत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा ठुला र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण, विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, खर्चको प्राथमिकीकरण, विनियोजन दक्षता र सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन कायम गर्ने विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त रहेको जनाइएको छ । यसैगरी, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय र समता, मानव पुँजी निर्माण र रणनीतिक परिचालन, निजी क्षेत्र, लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास आगामी बजेटको सिद्धान्त रहेको छ ।