धनगढी : सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा सहकारीको मुद्धाले प्रवेश पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंस र नागरिक उन्मुक्ती पार्टी रेशम पक्षधरले सहकारीको मुद्धा उठाउँदै प्रदेशसभाको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै बिपक्षी दलले सहकारी, सञ्चारमाध्यम माथी प्रतिसोध साधेको लगायतका बिषयमा नाराबाजी गरेको थियो । यस सगैं सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेको नागरिक उन्मुक्ती पार्टीमा दलको नेता बारे समेत प्रश्न उठेका छन् । आइतबारबाट प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाले आवह्वान गरेको सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन शुरु भएको छ । चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै नेपाली काग्रेंस लगायतका बिपक्षी सांसदहरुले उभिएर बिरोध जनाए । नेपाली काग्रेंस र नागरिक उन्मुक्तीका रेशम पक्षिय सांसदहरुले सहकारी, सञ्चारमाध्यम माथीको प्रतिसोध र सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा उन्मुक्ती पार्टी दलको नेता यकिन गर्नुपर्ने लगायतका बिषय उठाउँदै नाराबाजी गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा सहकारी छानबिन समिति गठन गर, सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने बन्द गर, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी दल स्पस्ट गर जस्ता नाराबजी सहित बिपक्षी दलहरुले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खेमा बिष्टले भने बैठक बहिस्कार गरिनन् ।

सघिंय संसदका दुवै सदनमा नेपाली कागें्रसले उठाइरहेको सहकारीको मुद्धालाई सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि शसक्त उठाएको छ । यो मुद्धालाई सडक र सबै सदनबाट सशक्त रुपमा उठाइने काग्रेंसले जनाएको छ । यस सगैं सञ्चार माध्यमलाई तर्साउने गरी समाचारमाथी प्रतिसोध साध्दै कान्तिपुर गु्रपका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया पक्राउ गलत रहेको काग्रेंस ससंदिय दलका नेता कमल बहादुर शाह बताउछन् । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा बिवादित रहेको नागरिक उन्मुक्ती पार्टी दलको नेतालाई समेत स्पस्ट पार्नुपर्ने अडान काग्रेंसले राखेको छ । सुदुरपश्चिममा पनि थुप्रै सहकारी पिडितहरु छन् उहाँहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो शाहले भने “केन्द्रमा काग्रेंसले ससंदिय समितिको बटम लाइन बनाएर सदनमा सघंर्ष गरिरहेको छ, सबै सदन र सडकमा आन्दोलन गर्ने पार्टीले भनेको छ, त्यसै अनुसार पनि हामीले यहाँ त्यो बिषय उठाएका छौँ, यति मात्रै नभएर मिडियाले आफ्ना बिरुद्ध लेख्यो भन्दैमा कान्तिपुर माथी सरकारले आक्रमण गरेको छ, यसको बिरोध हामीले गरेका छौँ र प्रदेशसभा सचिवालयले नागरिक उन्मुक्ती दलको नेता को हो भनेर प्रस्ट पारिदियोस भनेर हामीले यि ३ मुद्धा उठाएका छौँ ।”
सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरे आन्दोलन स्थगित हुने बताएका शाहले बेवास्ता भए आगामी सदन समेत चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

यता मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी भने केन्द्रका मुद्धालाई लिएर प्रदेशसभा सदन अवरोध गर्नु जायज नहुने बताउँछन् । नागरिक उन्मुक्तीको मुद्धा सर्बोच्च अदालतले निक्र्यौल गरिसकेकाले लोकतान्त्रीक पार्टीले सर्बोच्चको फैसला मान्नुपर्ने सोडारीको भनाई छ । केन्द्रकै मुद्धामा प्रदेशसभामा अवरोध गर्न नहुने तर्क गर्दै सोडारी यो बिषयमा सबांद गर्ने बताउँछन् ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले आर्थिक सम्बन्धी बिधेयक टेवल गरेका छन् । अब आगामी जेठ १६ गतेदेखी निरन्तर आगामी आर्थिक बर्षका लागी ल्याइने बजेट सम्बन्धी छलफल हुने जनाइएको छ । केन्द्रबाटै काग्रेंस लगायतका माग सम्बोधन नभएर ससंद अवरोध भएपनि पेलेरै अगाडी बढाउने योजनामा सत्तापक्ष छ ।