धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ ३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको संवादपछि मुख्यमन्त्री सोडारी विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेको बताइएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री सोडारीले वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिन संसद्को बैठक पनि आह्वान गराएका थिए । तर नेकपा एमाले तत्काल विश्वासको मत दिन नसकिने भन्दै अडानमा बसेपछि बैठक स्थगित गरियो । त्यसको भोलिपल्ट २२ गते पुनः बैठक आह्वान गरियो र पुनः सल्लाह नगरी बैठक राखेको भन्दै एमाले रोकिदिएपछि संसद् बैठक नै अनिश्चित बन्यो ।

वैशाख ६ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ ५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार उनी जेठ ३ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन् । एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलको उपनेता प्रकाश रावलले शीर्ष तहबाट आएको निर्देशनअनुसार विश्वासको मत लिन लागिएको बताए । उनले भने, ‘शीर्ष नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हाम्रो पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालबिचको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जेठ ३ गते विश्वासको मत लिन तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । सोही अनुसार तयारी भइरहेको हो ।’

तर नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम संसदीय दलको उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापाले जेठ ३ गते विश्वासको मत लिनेबारे आफूहरूबिच कुनै छलफल नभएको बताइन् । उपनेता शर्माले भनिन्, ‘अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन । हामीसँग छलफल पनि भएको छैन । पहिला जे थियो, त्यही अवस्था हो ।’ सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रले भने मुख्यमन्त्री सोडारीको चाँडै विश्वासको मत लिई मन्त्री मण्डल विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने र प्रिबजेट छलफलको बेला भएको भन्दै विश्वासको मत र मन्त्रीमण्डल विस्तारको कार्य चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीले वैशाख ६ गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९रञ्जिता०पक्ष र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । तर उनको दाबी असंवैधानिक रहेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रेशम पक्ष) का लक्ष्मण किशोर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सोसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।