कैलाली। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले वैशाख २१ गतेको प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत पाउने/नपाउने बातावरण अनिश्चित बनेको छ । सत्ता साझेदार दलमा छलफल नै नगरी विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि असन्तुष्टि बढ्दै खटपट सुरु भएपछि विश्वासको मत पाउने/नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको सहयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री सोडारीले वैशाख २१ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार बेलुका ५ बजे सोही प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक बस्ने सूचना समेत जारी गरिसकेको छ ।
तर मुख्यमन्त्री सोडारीले सत्ता साझेदार दलहरूबिच ठोस छलफल र सहमति नै नगरी विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेका छन् । एमाले नेताहरूका अनुसार शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्ने तयारी भएको छ । छलफल र सहमतिविनै उहाँहरूले विश्वासको मत लिने भनेर बैठक आह्वानको तयारी गर्नुभएको छ । तर हामीलाई थाहा नै छैन’, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसदले भने, ‘हामी छलफलमै छौ, छलफल नै नगरी बोलाएको भोलीको बैठक सर्न सक्छ।
यदि सरेन भने हामी विश्वासको मत दिन सक्दैनौ ।’ स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत विश्वासको मतका लागि अहिले नै हतार नगर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।‘अहिले विश्वासको मत दिन हतार गर्नुपर्दैन’, अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षकै सन्देश यस्तो आएपछि हामीले मत दिने कुरा भएन ।’ सोडारी वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मतबारे कुनै निर्णय भैनसकेको बताए ।
यसैबिच एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले बझाङ प्रदेशसभा सदस्यका लागि वैशाख १५ मा भएको उपनिर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले सहमति विपरीत एमाले उम्मेदवार हराउन लागि परेकाले सुदूरपश्चिम सरकारबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘उपनिर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र एमाले नेताहरूबिच एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको हो तर उहाँहरू एमाले उम्मेदवारलाई नै हराउन लाग्नुभयो’, थापाले भने, ‘सहमति एउटा, काम अर्को भएपछि विश्वासमा सङ्कट थपियो ।’५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन बहुमत अर्थात २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
