काठमाण्डौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ शृंखलामा प्रकाशित सामग्री हटाउने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति गम्भीर चासो देखाएको छ ।
महासंघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिनबिनै सामग्री हटाउन आदेश दिनु संविधानविपरीत हुने भनेको छ। सर्वाेच्च अदालतले सोमबार मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न/नगराउन र प्रसारित सामग्री पनि हटाउन आदेश दिएको थियो।
’छानबिनबिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ,’ महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।’नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयमा फौजदारी कानुन आकर्षित गरिनुले त्यस आधारमा मनसाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत रहेको महासंघको धारणा छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको पनि महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्ति यस्तो छ
