काठमाडौँ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा। आरजु राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी समस्या र भावी रणनीति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानबिन समिति भरपर्दो नरहेको जिकिर गरिन् । सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरु आफैंसँग पनि ठगीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाइमा समेत चासो नदिएको बताइन् ।

सहकारी संस्थाहरुले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिने आफूहरुले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन दिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभावी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् ।

‘हामी कहाँ निवेदनहरु कस्तो पनि आयो भने मान्छेहरुको घर पनि, अपार्टमेण्ट पनि कोअपरेटिभहरुले खाइदिएको जस्ता समस्याहरु पनि आयो । र एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई पठायौं कि हाउजिङ सम्बन्धी पनि हेरिदिनु प¥यो भनेर । र, असुली गर्न चाहीँ एकदमै गाह्रो छ । उहाँहरुसँग कुनै ह्युमन रिसोर्स पनि छैन, पुलिस पनि छैन ।

खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन । भनेपछि गभन्र्मेन्टले फर्म गरेको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त रु यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि रु साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो रु त्यो प्रश्न पनि छ,’ उनले भनिन् । सभापति राणाले २० वटाभन्दा बढी सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि सो समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताइन् ।