धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक अवस्थामा रहेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून रहेको पाइएको हो।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार चैतको मसान्तसम्म ७३ प्रतिसत विकास बजेट खर्च हुनै बाँकी रहेको छ। दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै अल्झिरहदा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक देखिएको हो। सुदूरपश्चिममा राजनीतिक दलहरू सत्तालिप्सामा डुबेपछि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक भएको जानकारहरुको भनाई छ ।
तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालभन्दा झन बढी निरासाजनक देखिएको छ। पहिलो कार्याकालमा कर्मचारीको अभाव, मातहतका अड्डाहरूको अभाव, अनुभवको अभावका बाबजुद पनि प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था ठीकठीकै थियो। तर, दोस्रो कार्यकाल खर्चको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यो झन् निरासाजनक भएको छ। सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था अझ दयनीय देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश देउवाले गरेका थिए। उनको कार्यकालयमा पनि खर्चको अवस्था विगतभन्दा बढ्न सकेन। गत आर्थिक वर्ष वर्षभन्दा यसवर्ष विकास खर्चको अवस्थामा सुधार आउने आशा गरिएकोमा यस वर्ष पनि कुनै सुधार नभएपछि प्रदेशबासीमा निरासा छाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्बको विकास बजेटमा चैत मसान्तसम्म सवा ५ अर्ब अथवा २९ प्रतिसत बजेट खर्च भएकोमा यस वर्ष पनि चैत मसान्त सम्म २९ प्रतिसत नै विकास बजेट खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १२ अर्बको बजेटमा ३ अर्ब ९६ करोड रकम खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षका ३ महिनाका लागि ७१ प्रतिसत बजेट बाँकी रहेकाले यो सामान्यरूपमा खर्च हुनै नसक्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारी शिवहरी मुडभरीले बताए । असारे विकासका लागि गरिने यो विगतकै रोग भएको उनको भनाई छ । असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म सरकारी खर्च मुद्रा होल्ड हुने,अर्थ व्यवस्थामा असर पर्ने र यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता पनि बढ्ने उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पछि, बढी पूँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि १ अर्ब ४३ करोडको पूँजीगत बजेटमा ४१ करोड अथवा ४२ प्रतिसत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि ३ महिनामा ५८ प्रतिसत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ९८ करोडको पूजीगत बजेटमा १ प्रतिसत अथवा १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १४ करोडको पूजीगत बजेटमा ९ लाख (६प्रतिसत), उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७० करोडमा १७ करोड (२५ प्रतिसत) पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ४१ करोडको पूँजीगत बजेटमा ६ करोड (१४ प्रतिसत) रकम खर्च गरेको छ। आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले कूल पुँजीगत बजेट २४ करोडमा ८ करोड (३२ प्रतिसत) रकम खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ भने ३७ प्रतिसत रकम खर्च गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिँदासम्म विकास बजेट ९पुँजीगत बजेट० खर्च प्रगति न्यून देखिएको छ ।
