धनगढी :बझाङमा उपनिर्वाचनका लागि आज (बुधबार) देखि आचारसंहिता लागू भएको छ। उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले कानुनबमोजिम बझाङ र इलाम जिल्लाभर आचारसंहिता लागू गरेको हो। आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि उपनिर्वाचनमा सहभागी दल, उम्मेदवार तथा भ्रातृ संगठनको दैनिक खर्च विवरण लिन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा ९२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभर आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । आगामी वैशाख १५ गते इलाम २ र बझाङ प्रदेशसभा १ मा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ ।

क- कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
(क)    नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख)    प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग)    संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ)    नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ)    स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च)    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ)    सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज)    सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ)    राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(ञ)    उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट)    राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ)    सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड)    अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ)    पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण)    सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त)    निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ)    विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द)    मतदाता,
(ध)    विकास साझेदार संस्था,
(न)    सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प)    मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ)    निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब)    वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ।