काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै सङ्घीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्दै सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सहज ढङ्गले अघि बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश, मधेश र कर्णाली प्रदेश पछि परेकाले ती प्रदेशहरुलाई अघि बढाउने कुरामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । सांसद नारायणदत्त भट्टले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने काम गरिएको भन्दै सङ्घीय सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिने काम गरिएकाले जनताले सहज ढङ्गले राज्यको सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए। सांसद भट्टले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक सञ्जाल निर्माणमा विशेष ध्यान दिन पनि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिए ।

पछाडि पारिएका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा जोड दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सरकारलाई सुझाव दिए । उनले सरकारले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरुलाई सुचारु गराउने कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

सांसद दाहालले भने, ‘‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई सुचारु गराउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउन आग्रह गर्दछु ।’’

सांसदहरुले सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएकाले सो क्षेत्रसम्म जाने गरी सडक पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कोशी प्रदेशमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट, विराटनगरमा रहेको जुटमिललगायतका क्षेत्रको विकासको पनि सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सांसद अछामीले भने, ‘‘नेपाल सरकारले अब बजेट, सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पनि छलफल गरिरहेका छौं । बजेट बनाउने क्रममा पनि हामी छौं । अब बजेट बनाउँदाखेरी पर्यटकीय पूर्वाधार जस्तै सोलुसम्म जाने सहज बाटो, पर्यटकीय दृष्टिकोणले जान सक्ने बाटो सहज बनाउनुपर्छ । सगरमाथाको फेदीसम्म जाने सहज बाटो बनाउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट, विराटनगरको जुटमिल, चिनी मिल लगायतलाई उचित ढङ्गले अघि बढाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’’सांसद अछामीले कोशी प्रदेशको उचित विकास हुनसके मुलुकको समृद्धिमा नै ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।